काठमाडौंमा सरकारी जग्गामा डोजर चलेपछि त्यसको प्रभाव विराटनगरसम्म पुगेको छ। काठमाडौंमा भएको कारबाहीबाट पाठ सिक्दै विराटनगर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो मातहतका सरकारी जग्गाको खोजी र संरक्षणमा सक्रियता बढाएको छ।
सरकारी जग्गाको अवस्था
महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विभिन्न सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू अतिक्रमणमा परेको आशंकामा खोजी सुरु गरेको छ। यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाहरूमाथि डोजर चलाएपछि देशभरका स्थानीय तहहरूमा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणबारे चासो बढेको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै सरकारी जग्गाको लगत संकलन र त्यसको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। यस क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायहरूले प्रयोग गरिरहेका जग्गाहरूको समेत छानबिन गरिनेछ।
कारबाहीको तयारी
अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गाहरूलाई फिर्ता ल्याउन र भविष्यमा त्यस्ता कार्य रोक्नका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन लागिएको छ। यसका लागि महानगरपालिकाले एक विशेष टोली गठन गर्ने तयारी गरेको छ, जसले जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
काठमाडौंको जग्गा प्रकरणले सरकारी सम्पत्तिमाथिको पहुँच र त्यसको दुरुपयोगबारे देशभर बहस छेडिएको छ। यसै सन्दर्भमा विराटनगर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न लागेको हो।
सर्वसाधारणको अपेक्षा
सरकारी जग्गाको खोजी र संरक्षणको यो अभियानले आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र सार्वजनिक हितका लागि ती जग्गाहरूको उपयोग गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
