नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको सहमतिलाई बहुमत मान्ने अध्यादेश सर्वोच्चको व्याख्या विपरीत भएको बताएका छन्। उनले संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र सर्वोच्चको नजिरलाई राजनीतिक सुविधाका लागि बेवास्ता गर्न नमिल्नेमा जोड दिएका छन्।
- संविधानको धारा १२८(४) अनुसार सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबै सरोकारवालाले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ।
- बहुमतको अर्थ ‘बहुसंख्या’ नै हुनुपर्छ, जुन विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता हो।
- सर्वोच्च अदालतले २०८१ जेठ १४ गते ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य अनिवार्य हुने व्याख्या गरेको थियो।
- शर्माले उत्तर कोरियाबाहेक अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा बहुमतको यस्तो अपव्याख्या नहुने तर्क गरेका छन्।
- उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ‘विगतका गल्ती सच्याउने’ भन्दै कर्ममा उत्तर कोरिया पछ्याएको हो भनी प्रश्न गरेका छन्।
- नेपालको ८० वर्षे न्यायिक इतिहासमा पञ्चायतकालमा समेत नभएका कार्यले धब्बा लाग्ने जोखिमबारे उनले सचेत गराएका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभाको नजिर र बहुमतको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०८१ जेठ १४ गते गण्डकी प्रदेशसभाको सन्दर्भमा बहुमतको स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ। उक्त फैसलामा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य अनिवार्य हुने ठहर गरिएको थियो, जसले बहुमतको शाब्दिक र संवैधानिक अर्थलाई स्थापित गर्छ।
शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘शब्दमा भन्ने– ‘विगतका गल्ती सच्याउने’ । अनि कर्ममा उत्तर कोरिया पछ्याउने ? जिम्मेवार मित्रहरूले गम्भीर मनन गरुन् । ८० वर्षे न्यायीक इतिहासमा पञ्चायतले समेत नगरेको कर्मको धब्बा बोक्ने नै हो ?’
