अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिने निर्णय गरेर राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्याएको आरोप छ। यो निर्णय तत्कालीन नेपाल सरकारका सचिवहरू, सहसचिवहरू र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको समेत मिलेमतोमा भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। पूर्वअर्थमन्त्री कार्की २०७४ साल जेठ २४ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार, उक्त मुद्दामा तत्कालीन सचिवहरू शंकर प्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य, गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख सचिव डन्डुराज घिमिरे, तत्कालीन सहचिव केवल प्रसाद भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यसैगरी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, तत्कालीन आयोजनाका निर्देशक प्रदीप अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र तत्कालीन शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीलाई प्रतिवादीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। निर्माण व्यवसायी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ को. लिमिटेड र सोका मुख्य वाङ बो एवं प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झियाङविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।
यसअघि पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतविरुद्ध पनि गत मंसिर २१ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। विशेष अदालतले हालै उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आदेश गरेको थियो।
