श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेट १३ अर्बबाट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा झरेको स्वीकार गर्दै सरकारले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नु नभई सीप विकास, प्लेसमेन्ट र रोजगारसँग जोड्ने काम मात्र भएको बताए। उनकाअनुसार मन्त्रालयमा दैनिक हजारभन्दा बढी युवा रोजगार माग्न आउने गरेका छन् र उनीहरुलाई आश्वासन दिएर मात्रै पठाउने काम भएको छ।
मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयको कुल बजेटसमेत घट्नेगरि सिलिङ दिइएको जानकारी दिए। उनले जेन-जी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिने योजना राखिएको भएपनि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने कुरामा जोड दिए।
१०० दिने रोजगारीको सीमितता: १७ हजार युवालाई मात्र अवसर
राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा आएको भारी कटौतीका कारण देशभर अधिकतम १७ हजार जनालाई मात्रै १०० दिनको रोजगारी दिन सकिनेछ। मन्त्री यादवकाअनुसार पहिले १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्यक्रम अहिले घटेर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जसले गर्दा गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ दिँदा ६ जनालाई मात्र १०० दिने रोजगारी दिन सकिन्छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मन्त्री यादवले आफू मन्त्री भएयता २५ दिनभित्रमा वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका ४० हजार मुद्दामध्ये १३ हजार मुद्दालाई डिजिटलाइजेसन गर्ने तयारी गरेको र जसमध्ये आठ हजार मुद्दा डिजिटलाइजेसन भइसकेको जानकारी दिए। यसका लागि मन्त्रालयले १० जना अनुसन्धान अधिकृतको माग गरेको छ।
उनले २५ दिनभित्र हेल्लो सरकार र ह्वाट्सयापबाट आएको गुनासोका आधारमा १७८ जनालाई उद्धार गरिएको र नौ जना ठगी गर्नेलाई कारबाही गरिएको पनि बताए।
मन्त्री यादवका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सीपमूलक तालिम आयोजना गरेर निजी क्षेत्रसँग रोजगारीका लागि समन्वय गर्नेछ। यसका साथै, आगामी साताभित्रै सबै स्थानीय तहमै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू हुनेछ।
