भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएको छ, तर लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको एकपक्षीय दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएपछि भारतको यो प्रतिक्रिया आएको हो।
भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि चल्दै आएको र यो नयाँ विषय नभएको दाबी गर्दा नेपालको अडान भने १८१६ को सुगौली सन्धिमा आधारित छ।
‘लिपुलेकमा नेपालको एकपक्षीय दाबी गलत’ — भारतीय विदेश मन्त्रालय
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमा भनेका छन्, ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि चल्दै आएको छ। यो नयाँ कुरा होइन। हामीले स्पष्ट रूपमा हाम्रो विज्ञप्तिमा भनेका छौँ कि लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा नेपालको एक पक्षीय दाबी ठिक छैन।’ उनले भारत र नेपालबीचका बाँकी मुद्दाहरूमा छलफल गर्न तयार रहेको तर एकतर्फी दाबी गर्ने तरिका सही नभएको बताए।
१८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपालको अडान
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख छ। नेपालले भारत र चीनले जुनदेखि अगष्टसम्म भारत नियन्त्रित नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रा सुचारु गर्न लागेपछि आपत्ति जनाएको थियो।
यस विषयमा चीनले भने अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
