राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा रोलक्रम मिचिएको भन्दै राज्यका संस्थाहरू व्यक्ति केन्द्रित बनाइएको आरोप लगाएकी छिन्।
तर यहाँ असली प्रश्न प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति मात्र होइन। यो घटनाले राज्यका आधारभूत संस्थाहरू कसरी कमजोर बनाइँदै छन् र स्थापित विधि तथा प्रक्रियालाई कसरी उपेक्षा गरिँदै छ भन्ने गहिरो चिन्ता जन्माएको छ। के वरिष्ठताको मापदण्ड केवल उमेर र कपाल फुल्नुमा मात्र सीमित छ, वा यसको गहिरो संस्थागत अर्थ छ?
के हो वरिष्ठताको संस्थागत अर्थ?
नेतृ ओलीका अनुसार, वरिष्ठता भनेको संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णयक्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वासको समष्टिगत मापदण्ड हो। न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परागत रोलक्रमले यी सबै पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, जसले न्यायिक प्रक्रियामा निरन्तरता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्छ। यसलाई मिच्दा संस्थागत ज्ञान र अनुभवको अवमूल्यन हुन्छ, जसले दीर्घकालमा न्याय सम्पादनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
संस्थाहरू व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै छन् किन?
ओलीले सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरूलाई क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाउने काम भइरहेको आरोप लगाएकी छिन्। सरकारले वरिष्ठताको स्थापित रोलक्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको घटनाले देशका विभिन्न संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा गलत नजिर स्थापित गरेको उनको भनाइ छ। यसले विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि सत्ताको स्वेच्छाचारिता हावी हुँदै गएको सन्देश दिएको छ।
यस्तो व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्तिले राज्य प्रणालीमा विधिको शासन कमजोर बनाउँछ। जब स्थापित मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाइन्छ, तब राज्य आत्मघातक र खतरनाक दिशातर्फ अगाडि बढ्छ।
सरकारले विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा स्थापित गर्ने दाबी गरे पनि आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ। ओलीले थप भनेकी छिन्, ‘दुर्भाग्य, फेरि एकपटक थिति बसाल्ने अवसर गुमाइएको छ।’
