NM Khabar 8 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

सरकारका प्रवक्ताको स्पष्टीकरण: प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिस कार्यक्षमतामा आधारित

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई कार्यक्षमतालाई मुख्य आधार बनाएर सिफारिस गरेको बताएका छन्। वरियताक्रम मिचेर सिफारिस गरिएको भन्दै भइरहेको आलोचनाप्रति उनले प्रस्टीकरण दिएका हुन्।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
8 May 2026, 2:02 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा डा. मनोजकुमार शर्माको सिफारिस कार्यक्षमता र मुद्दा फर्स्यौटको हिसाबमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरियताक्रमभन्दा कार्यदक्षतालाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारेका हुन्।

मन्त्री पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले चौथो नम्बरका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको विषयमा भइरहेको आलोचनाप्रति प्रस्टीकरण दिँदै भने, “योपालि पहिलोपटक मुद्दा फर्स्यौट र इन्डिकेटरको हिसाबमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ। अहिलेसम्मको इतिहासमा इन्डिकेटर र कार्यक्षमताका हिसाबमा सिफारिस भएको पहिलो पटक हो।” उनले न्याय क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको र यसलाई अझ राम्रो बनाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिए।

शर्माको सिफारिसमा आलोचना र प्रवक्ताको प्रस्टीकरण

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो नम्बरका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेपछि वरियताक्रम मिचेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले राजनीतिको प्रभावमा नपरेका र कार्यक्षमतामा अब्बल भएकाले शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय संवैधानिक परिषद्ले गरेको बताए। उनले न्यायपरिषद्मा पनि राजनीतिक नियुक्ति जस्तो देखिने ३ जना व्यक्ति रहेकोले न्यायालयमा नियुक्ति सिफारिसमा राजनीतिकरण भएको दाबी गरे।

न्याय क्षेत्रमा सुधारको पहल न्यायिक क्षेत्रबाटै आउने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले यसपटक कार्यदक्षतालाई प्राथमिकता दिएर सुधारको प्रयास गरिएको बताए। उनले यसलाई पूर्णतः सही पद्धति नभने पनि अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो प्रक्रिया भएको विश्वास व्यक्त गरे।

यो सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा पठाइनेछ, जहाँबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

Nmkhabar की सरकारी तथा संस्थागत मामिला संवाददाता। मन्त्रिपरिषद्, संसद र सरकारी निकायका आधिकारिक निर्णयको विस्तृत र सटिक रिपोर्टिङ।

सम्बन्धित समाचार