महोत्तरीको बर्दिबासमा सरकारी जग्गाबाट बस्ती हटाउने तयारीले भूमिहीन सुकुमबासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई आन्दोलित बनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक उपयोगका लागि जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसले वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीय बासिन्दालाई आन्दोलित बनाएको छ। आन्दोलनकारीहरूले आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाउने प्रयास अमानवीय र अन्यायपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार उनीहरू लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। राज्यले पटक–पटक समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा कुनै ठोस पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
उनीहरूले बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आन्दोलनमा सहभागीहरूले “पहिले बसोबासको व्यवस्था गर, त्यसपछि मात्र हटाऊ” र “भूमिहीनलाई न्याय दे” जस्ता नारा लगाए।
आन्दोलनकारीहरूले वैकल्पिक आवास तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नभएसम्म बस्ती खाली नगर्ने अडानसमेत दोहोर्याएका छन्। प्रदर्शनका कारण केही समय क्षेत्रको वातावरण तनावग्रस्त बनेको थियो।
स्थानीय प्रशासनले भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चालिएको जनाएको छ। प्रशासनका अधिकारीहरूले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल र संवाद भइरहेको बताएका छन्।
यद्यपि आन्दोलनकारीहरू सरकारको आश्वासनप्रति विश्वस्त देखिएका छैनन्। उनीहरूले स्पष्ट पुनर्स्थापना योजना सार्वजनिक नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
