सार्वजनिक खरिदको ई-बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का हेरफेर प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे ४ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुख्य अभियुक्त दिवाकर देउजालाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामन खड्काको इजलासले दिवाकर देउजालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्यो। देउजालाई यस प्रकरणका मुख्य अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर भएको थियो।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार देउजासहितको गिरोहले सरकारी प्रणालीजस्तै देखिने नक्कली वेबसाइट तयार गर्यो। त्यसबाट उनीहरूले बोलपत्रसम्बन्धी विवरण संकलन गरेको पाइएको छ। सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को वेबसाइट ह्याक गरी ठेक्काको दर हेरफेर गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
अदालतले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। पाण्डे राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत हुन्।
अदालतले प्रकाश ढुंगानालाई ४ लाख, सञ्जय भट्टलाई १० लाख, जीवन कुमार दासलाई ५ लाख, अमृत बोहोरालाई ४ लाख, सागर कटुवाललाई ५ लाख, अनिल श्रेष्ठलाई ४ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। भाष्करराज अर्याललाई १० लाख, टंककुमार श्रेष्ठलाई ४ लाख, स्वदेश पोखरेल ४ लाख र ऋषिकेश गौलीलाई ४ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्।
