लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाएर ८ वटा कायम गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
हाल १२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा कार्यसम्पादन चुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। समितिले मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। यसलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा संशोधन मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयको समायोजन असार १५ देखि २० गतेभित्र टुङ्ग्याइनेछ। साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइएको छ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले चालु खर्च कटौती, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन लागेको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको सवारी साधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा सवारी दर्ता किताब (बिल बुक) नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रदान गरिनेछ।
गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले यो सेवा उपलब्ध गराउनेछ। दाङमा पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाटै सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ। नारायणप्रसाद अर्याल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियुक्त भएका छन्। सुशीला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
बैठकले अध्ययन पूर्व स्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई अनुमोदन गर्यो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाइनेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। निजी वनमा रूख कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ सम्बन्धित समितिमा पठाइने निर्णय भएको छ।
