रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साहले गैरकानुनी हस्तक्षेप नरोकिए नगरपालिकामा ताल्चा लगाउने चेतावनी दिएकी छिन्।
मंगलबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मेयर साहले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संविधान र कानूनअनुसार कार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन अनुरोध गरिन्।
मेयर साहले विद्युत्, खानेपानी तथा “छोरीसँग मेयर कार्यक्रम” अन्तर्गत छोरीको विवाह सहयोग रकम भुक्तानीमा अवरोध भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइन्।
नगरसभाबाट पारित बजेटअनुसार “फ्री बिजुली, फ्री पानी” र “छोरीसँग मेयर कार्यक्रम” का लागि रकम विनियोजन गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा तत्कालीन कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महिनौंसम्म हाजिर भएनन्। त्यसपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको अस्पष्ट निर्देशन र आचारसंहिताले भुक्तानीमा ढिलाइ गरायो।
हाल आम निर्वाचनपश्चात् वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत कार्यालयमा नियमित उपस्थित छैनन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैंक खाता खोल्न मानेनन्। भुक्तानी प्रक्रिया सहजीकरणका लागि पटक–पटक दिएको निर्देशन पनि विभिन्न बहानामा रोकियो।
नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई संविधान र कानूनअनुसार सञ्चालन गर्ने दायित्व बोक्छ। तर, कर्मचारीतन्त्रमार्फत अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा अवरोध पुर्याइयो।
सरकारले आफूखुसी कर्मचारी खटाउने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निर्देशन अवज्ञा गर्ने आरोप उनले लगाइन्। नगरसभाबाट पारित कार्यक्रमको भुक्तानीसमेत “माथिको आदेश” भन्दै रोकियो। सशर्त बजेट कार्यान्वयनमा अनावश्यक अवरोध र योजना ढिलासुस्तीले स्थानीय स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठायो।
मेयर साहले प्रश्न गरिन्, “के मौलापुर नगरपालिका बन्द गर्नुपर्ने हो? गैरकानुनी हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्नुस्, अन्यथा नगरपालिकामा ताल्चा लगाउन हामी बाध्य हुनेछौँ।”
