सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यस सरकारी कदमको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अन्य विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ भने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक सांसदले समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर सधैँ नै बहस हुँदै आएको छ, र यसपटकको कदमले त्यो बहसलाई थप चर्को बनाएको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास र संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको सुशासन र अधिकारमा पर्न सक्नेछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश कार्कीले सरकारको यो निर्णयलाई ‘बहादुरी’ नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले झन्डै दुई तिहाइको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई ‘बाध्यता’ भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्। कार्कीले भने, ‘झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ होइन।’ यो भनाइले सत्तारुढ दलभित्रै पनि सरकारको निर्णयप्रति असहमति रहेको प्रष्ट पार्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि एक सकारात्मक संकेत हो। यद्यपि, यसले सरकारको आन्तरिक समन्वय र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
विपक्षी दलहरूको सिंहदरबारमा बैठक
- सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश संसद छलेर ल्याएको छ।
- प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा छलफल गर्न विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ।
- बैठक आज मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बस्दैछ।
- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले यो बैठकको आह्वान गरेका हुन्।
- बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी लगायतका विपक्षी दलहरू सहभागी हुनेछन्।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश कार्कीले सरकारको अध्यादेश ल्याउने कदमको आलोचना गरेका छन्।
- यस बैठकले सरकारको कदमविरुद्ध साझा रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ तरंग ल्याउन सक्नेछ।
संवैधानिक परिषद् र सहकारी अध्यादेश: संसदीय प्रक्रिया छलेर किन?
नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक परेका कानून निर्माणका लागि अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। तर, यसको प्रयोगलाई सधैँ विशेष परिस्थितिमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने र संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ। यसको दुरुपयोगले संसदीय प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ, किनकि संसद नै जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिको थलो हो। सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउँदा यसले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने जोखिम रहन्छ। विगतमा पनि अध्यादेशको दुरुपयोग भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूबीच चर्को बहस हुने गरेको थियो, जहाँ तात्कालिक सरकारहरूले संसदीय प्रक्रियाबाट बच्न अध्यादेशको बाटो रोजेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गर्छ।
यसपटक झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुले यसको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संसदीय प्रक्रियाबाटै कानून बनाउन सकिने अवस्थामा पनि अध्यादेशको बाटो रोज्दा सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूलाई बाइपास गर्न खोजेको आरोप लाग्ने निश्चित छ। यसले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ, विशेषगरी जब सरकारसँग संसदमा पर्याप्त बहुमत छ। नेपालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले संसदीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर यस किसिमका कदमहरूले त्यसलाई कमजोर बनाउन सक्नेछन्।
जनतामाथि अध्यादेशको प्रभाव र लोकतान्त्रिक मूल्यमा चुनौती
संवैधानिक परिषद्जस्तो महत्वपूर्ण निकायसँग सम्बन्धित अध्यादेशले राज्यका प्रमुख संवैधानिक अंगहरू जस्तै निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्छ। संसदमा पर्याप्त छलफल र सार्वजनिक सुनुवाइबिना गरिने यस्ता नियुक्तिहरूले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ, जसले अन्ततः सुशासन र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिमा असर पार्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै नियुक्तिमा राजनीतिक स्वार्थ हावी भयो भने, त्यस आयोगको निर्णयहरूमाथि नागरिकको विश्वास घट्न सक्छ, जसले देशको समग्र विकास र विधिको शासनलाई नै प्रभावित पार्नेछ।
त्यस्तै, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले लाखौं बचतकर्ता र सहकारीकर्मीको हितमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ। हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, ठगी र तरलता संकटका कारण नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको अवस्थामा, संसदीय छलफल र जनस्तरबाट सुझाव संकलनबिना ल्याइएका कानूनहरूले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप जटिलता सिर्जना गर्न सक्छन्। यसबाट साना बचतकर्ताहरूको लगानी जोखिममा पर्नुका साथै समग्र आर्थिक प्रणालीमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ। धेरै नेपाली नागरिकले आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका हुन्छन्, र यस्ता अध्यादेशले उनीहरूको भविष्यलाई नै अनिश्चित बनाउन सक्नेछ।
विपक्षी दलहरूको भावी रणनीति र सरकारी कदमको औचित्य
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले आह्वान गरेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारको अध्यादेशसम्बन्धी कदमविरुद्ध साझा रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस बैठकले संसदमा सरकारलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने, अध्यादेश फिर्ता गराउन कसरी दबाव दिने र आवश्यक परे सडक आन्दोलनको समेत रणनीति बनाउन सक्नेछ। विगतमा पनि विपक्षी दलहरूले सशक्त विरोधमार्फत सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता गराउन सफल भएका उदाहरणहरू छन्, जस्तै २०७७ सालमा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा व्यापक जनदबाब सिर्जना भएको थियो।
सरकारले भने अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ। यसको पछाडिको वास्तविक कारण र यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे सरकारले स्पष्ट पार्न नसके राजनीतिक संकट थप गहिरिन सक्छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि पनि संसदको अर्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। विपक्षी दलहरूको एकताबद्ध विरोध र सत्तारुढ दलभित्रैबाट आएको असन्तुष्टिले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न र संसदीय प्रक्रियाबाटै कानून निर्माणको बाटोमा फर्कन दबाव सिर्जना गर्ने देखिन्छ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एक महत्वपूर्ण परीक्षाको घडी ल्याएको छ, जहाँ नागरिकको अधिकार र संसदीय प्रक्रियाको सम्मान प्रमुख हुनेछ।
सरकारको कदमको आगामी असर: के हुन्छ अब?
सरकारले ल्याएका यी अध्यादेशले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक वातावरणलाई थप तताउने सम्भावना छ। विपक्षी दलहरूको संयुक्त मोर्चाले संसदमा सरकारलाई कडा चुनौती दिनेछ, जसले गर्दा संसदीय कार्यवाही प्रभावित हुन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर देशको विकास निर्माण र नीतिगत निर्णयहरूमा पर्न सक्छ, किनकि राजनीतिक अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूको मनोबल घटाउँछ र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउँछ। साथै, आम नागरिकले पनि सरकारको यस कदमको विरोधमा आवाज उठाउन सक्नेछन्, जसले सडक आन्दोलनको रूप लिन सक्नेछ।
यसैगरी, सत्तारुढ दलभित्रैबाट आएको असन्तुष्टिले सरकारको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यसले पार्टीभित्रै शक्ति संघर्षलाई बढावा दिन सक्छ र आगामी चुनावमा दलको रणनीतिको लागि पनि चुनौती खडा गर्न सक्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, सरकारले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न र नागरिकको विश्वास जित्नका लागि थप पारदर्शी र जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ। यदि सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई सम्मान गरी अघि बढ्न सकेन भने, यसको दीर्घकालीन असर लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा नकारात्मक नै पर्नेछ।