सरकारको ‘प्रतिबद्धतापत्र’ र संवैधानिक आयोगका १६ रिक्त पद: जवाफदेहिताको प्रश्न
सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे पनि संवैधानिक आयोगका १६ पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। यसले सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे पनि संवैधानिक आयोगका १६ पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। यसले सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
माटोमा कार्बनको मात्रा घट्दै जाँदा किसानको उत्पादनमा सीधा असर परेको छ, जसले खाद्य संकट निम्त्याउन सक्छ। यसले समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत गम्भीर असन्तुलन ल्याउने खतरा…
तनहुँको मर्स्याङ्दी ड्याममा नुहाउन गएका स्थानीय टिका मगर (ढल्के) बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले घटनाको पुष्टि गर्दै उनको खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको…
सरकारले मंगलबार ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत निर्णय स्पष्ट परिभाषित गर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ।…
मधेस प्रदेशका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी रहेकाले व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। यसले कैदीबन्दीको मानवअधिकार र आधारभूत सुविधामा असर पारेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर थापाले दलगत स्वार्थ त्यागेर मुलुक र जनताको हितमा सहकार्य गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले शान्त, सभ्य र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि…
जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रतिबद्धता बारम्बार उपेक्षित हुँदै आएको छ। सरकारको कार्यशैली, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुस्तता र विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीले जनविश्वास…
कञ्चनपुर जिल्लामा यस वर्ष चैते धानबालीको उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। सिँचाइको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ।
न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि थप प्रमाण बुझ्ने निर्णय गरेको छ। न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
राजनीतिक इमान्दारीलाई 'च्यातिएको चप्पल' र 'रित्तो खल्ती'सँग जोड्ने परम्परागत सोच पाखण्ड मात्र भएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा विपिन आचार्यले जोड दिएका छन्।