नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिका–११ मा रहेको चौधरी ग्रुप (सिजी) को उद्योगबाट निस्कने तरल फोहोरको अव्यवस्थित व्यवस्थापनले स्थानीय जलस्रोत र वन्यजन्तुको जीवनलाई प्रत्यक्ष जोखिममा पारेको छ। एक अध्ययन टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले उद्योग परिसरभित्रै फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा त्यसले वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालमा औद्योगिक विकाससँगै वातावरणीय संरक्षणका चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन्, र यो घटनाले त्यही वास्तविकतालाई उजागर गरेको छ। यस प्रकारका औद्योगिक प्रदूषणले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ, जसले गर्दा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका थप महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ।
सिजी उद्योगको फोहोरले जलस्रोत र वन्यजन्तुको जीवनरेखामा प्रहार
- सिजी उद्योगबाट निस्कने रासायनिकयुक्त तरल फोहोरको उचित प्रशोधन नगरी सोझै खोलामा मिसाइँदा जलप्रदूषण बढेको छ। यसले गर्दा स्थानीय खोलाको पानीको प्राकृतिक गुणस्तरमा ह्रास आएको छ, जुन यस क्षेत्रको पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि चिन्ताजनक छ।
- फोहोरले स्थानीय खोलाको पानी पिउन तथा सिँचाइ गर्न अयोग्य भएको छ, जसले गर्दा कृषकहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर खेतीबालीको उत्पादनमा पर्ने र यस क्षेत्रको कृषि अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना छ।
- प्रदूषित पानीका कारण स्थानीय खोला तथा आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने माछा, सर्प, कछुवा लगायतका वन्यजन्तुहरूको जीवनचक्रमा गम्भीर असर परेको छ। यी जलचरहरू मात्र नभई, फोहोर पानी पिउन आउने अन्य वन्यजन्तुहरूको स्वास्थ्यमा समेत यसको असर पुगेको छ।
- उद्योगले फोहोर व्यवस्थापनका लागि अपनाउनुपर्ने अनिवार्य मापदण्डहरू पूरा नगरेको पाइएको छ। नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ र नियमावलीले औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ, जसको पालना नहुँदा यस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्।
- स्थानीय समुदायले बारम्बार गुनासो गरे पनि उद्योग व्यवस्थापनले प्रभावकारी कदम नचालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूमा निराशा छाएको छ र उनीहरू आफ्नो स्वास्थ्य तथा वातावरणको सुरक्षाका लागि चिन्तित भएका छन्।
फोहोर व्यवस्थापनको अभाव: एक गम्भीर चुनौती
अनुसन्धान टोलीले स्थलगत अनुगमनका क्रममा उद्योग परिसरभित्रै फोहोर प्रशोधन प्लान्ट (ETP) सञ्चालनमा नभएको वा भए पनि प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। उद्योगबाट निस्कने विभिन्न रासायनिक पदार्थ मिसिएको तरल फोहोरलाई सामान्य प्रशोधन गरेर वा नगरी सोझै नजिकैको खोलामा छाडिने गरेको पाइएको छ। यसले गर्दा खोलाको पानीको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ। नेपालमा धेरैजसो उद्योगहरूले वातावरणीय नियमनको पालनामा बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा यस प्रकारका प्रदूषणका घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन्। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कडा अनुगमन र कारबाहीको आवश्यकता छ।
स्थानीय खोलामा अहिले माछा तथा अन्य जलचरहरू देखिन छाडेका छन्। पानीको रङ परिवर्तन भएको र दुर्गन्ध फैलिएको छ। यो पानी पिउनका लागि मात्र नभई खेतीपातीका लागि प्रयोग गर्न पनि असुरक्षित बनेको छ। यसले गर्दा कृषकहरूलाई सिँचाइको समस्या भएको छ भने उत्पादनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ। उदाहरणका लागि, यदि किसानहरूले यस खोलाको पानी प्रयोग गरेर उब्जाएको तरकारी वा अन्न उपभोग गर्छन् भने, उनीहरूको स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, सिँचाइको अभावले गर्दा यस क्षेत्रको कृषि उत्पादकत्व घट्न गई स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
वन्यजन्तुमाथि गम्भीर असर: जैविक विविधताको सङ्कट
प्रदूषित पानीका कारण खोला आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वन्यजन्तुहरू पनि प्रभावित भएका छन्। विशेषगरी माछा, सर्प, कछुवा जस्ता जलचरहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसका साथै, फोहोर पानी पिउन आउने अन्य वन्यजन्तुहरूको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ। प्रतिवेदनले यो समस्यालाई तत्काल सम्बोधन नगरे यस क्षेत्रको जैविक विविधतामा अपूरणीय क्षति पुग्ने चेतावनी दिएको छ। नेपाल जैविक विविधताले धनी देश हो, र यस प्रकारका औद्योगिक प्रदूषणले यसको अमूल्य सम्पदालाई खतरामा पार्छ। यसले गर्दा यस क्षेत्रको पारिस्थितिक सन्तुलन बिग्रन गई भविष्यमा थप गम्भीर वातावरणीय समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
उद्योगको मौनता: जवाफदेहीको प्रश्न
यस विषयमा चौधरी ग्रुपका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। यसअघि पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले पटकपटक उद्योग व्यवस्थापनलाई फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए, तर उद्योगले यसमा खासै ध्यान नदिएको गुनासो छ। नेपालमा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले प्रायःजसो वातावरणीय नियमनको पालना गर्ने सन्दर्भमा उदासिनता देखाउने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा स्थानीय समुदायले सधैं समस्या भोग्नुपरेको छ। यस प्रकारको मौनताले समस्याको गम्भीरतालाई थप बढाएको छ र यसको समाधानका लागि थप दबाब आवश्यक देखिन्छ।
अब प्रश्न यो छ: यति ठूलो औद्योगिक घरानाबाट हुने वातावरणीय क्षतिप्रति कसले जवाफदेही लिने? नेपालको संविधानले नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, र यस हकको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। यदि उद्योगहरूले आफ्ना गतिविधिहरूबाट वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याउँछन् भने, उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसका साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले पनि यस्ता मुद्दाहरूलाई उजागर गरी सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनुपर्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन्।
आगामी दिनमा यसको प्रभाव
यस घटनाले आगामी दिनमा नवलपुर क्षेत्रको वातावरण र जनजीवनमा थप जटिलता ल्याउने सम्भावना छ। चौधरी ग्रुप जस्तो ठूलो औद्योगिक घरानाबाट हुने प्रदूषणलाई बेवास्ता गरिएमा यसको दीर्घकालीन असर भयावह हुन सक्छ। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर रोग लाग्न सक्ने, कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने र यस क्षेत्रको जैविक विविधतामा अपूरणीय क्षति पुग्नेछ। यसका अतिरिक्त, यस प्रकारका घटनाहरूले नेपालको औद्योगिक विकासको दिगोपनमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछन्। सरकारले यस मामिलामा तत्काल हस्तक्षेप गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्न लगाउनुपर्ने देखिन्छ। यसको प्रभाव केवल नवलपुरमा मात्र नभई, समग्र नेपालको औद्योगिक नीतिका लागि एक महत्वपूर्ण पाठ हुनेछ।