राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा पदपूर्ति गर्नका लागि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले रिक्त संवैधानिक निकायहरूलाई खाली नराखी अध्यादेशबाटै काम अघि बढाउने जानकारी दिए। यो कदमले लामो समयदेखि रिक्त रहेका महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै संवैधानिक निकायहरूको महत्वलाई उच्च मानेको छ र तिनको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि पदाधिकारीहरूको नियमित नियुक्तिलाई अनिवार्य मानेको छ। यस अध्यादेशको सिफारिसले संवैधानिक रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकारको सक्रियतालाई देखाउँछ।
संवैधानिक निकायका रिक्त पदपूर्तिमा मेधाधिकारलाई जोड दिने लामिछानेको भनाइ
उपसभापति लामिछानेले संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्ति गर्दा योग्यता र मेधाधिकारलाई ध्यान दिइने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘आफन्त त हाम्रा पनि थिए होलान् नि। ती योग्य पनि हुनुपर्छ। योग्यता र क्षमताका आधारमा नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ यस भनाइले राजनीतिक नियुक्तिमा हुने नातावाद र कृपावादलाई निरुत्साहित गर्ने संकेत दिएको छ, जुन नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा एक प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ। विगतमा धेरै पटक संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक पहुँच वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति भएको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले ती निकायहरूको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। लामिछानेको यो प्रतिबद्धताले नागरिक समाजमा पनि सकारात्मक तरंग ल्याएको छ, जसले लामो समयदेखि सुशासन र योग्य नेतृत्वको माग गर्दै आएको छ।
नेपालको संविधानमा संवैधानिक निकायको भूमिका र वर्तमान रिक्तताको गम्भीरता
नेपालको संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ, जसको मुख्य कार्य संविधानको कार्यान्वयन र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नु हो। यी निकायहरूमा लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता महत्वपूर्ण अंगहरू पर्दछन्। संविधानको धारा २३५ देखि २९८ सम्म विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यी निकायहरूमा पदाधिकारीको रिक्तताले कार्यसम्पादनमा असर पार्न सक्ने भएकाले समयमै पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य प्रभावित हुन सक्छ, वा निर्वाचन आयोगमा रिक्तताले आसन्न निर्वाचनहरूको तयारीमा बाधा पुग्न सक्छ। यसरी, संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारी सञ्चालन देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सुशासनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सिफारिसका लागि परिषद्को बैठक बस्ने र सोहीअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ र यसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा वा अन्य कारणले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेमा कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्ने गरेको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेदका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेन वा बैठक बसे पनि सर्वसम्मतिको अभावमा सिफारिस हुन सकेन। यसलाई समाधान गर्नका लागि अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको हो। अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठकको लागि आवश्यक गणपूरक संख्या वा अन्य प्रक्रियागत अडचनहरूलाई केही समयका लागि फुकुवा गर्न सक्नेछ, जसले गर्दा रिक्त पदहरूमा तत्कालका लागि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकोस्।
सरकारको अध्यादेशमार्फत पदपूर्ति गर्ने कदम र आम नागरिकको अपेक्षा
सरकारले संवैधानिक निकायहरूलाई क्रियाशील राख्नका लागि अध्यादेशमार्फत पदपूर्ति गर्ने निर्णय गर्नुलाई कतिपयले सकारात्मक मानेका छन् भने कतिपयले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अध्यादेशको प्रयोग सामान्यतया तत्काल आवश्यक परेको र संसदबाट तत्काल कानुन बनाउन नसकिने अवस्थामा गरिन्छ। यस सन्दर्भमा, संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूलाई पूर्ति गर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै यो कदम चालिएको देखिन्छ। यद्यपि, यसले संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आम नागरिकको अपेक्षा भनेको यी निकायहरूले निष्पक्ष र योग्यताका आधारमा काम गरून् भन्ने नै हो। उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक प्रलोभनमा नपरी साना ठूला सबै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरोस् भन्ने नागरिकको चाहना छ। त्यसैगरी, लोकसेवा आयोगले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्य व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवामा नियुक्त गरोस् भन्ने अपेक्षा छ।
उपसभापति लामिछानेले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसार, यदि पदपूर्ति प्रक्रियामा योग्यता र मेधाधिकारलाई प्राथमिकता दिइयो भने यसले मुलुकको सुशासन र लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन योगदान पुग्नेछ। यसका लागि सरकारले पारदर्शी र जवाफदेही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसको अर्थ हो कि नियुक्ति सिफारिस गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरिनुपर्छ, आवेदन प्रक्रिया खुल्ला हुनुपर्छ र अन्तिम निर्णय गर्नुअघि उम्मेदवारहरूको योग्यता, अनुभव र स्वच्छ छविको पूर्ण मूल्यांकन गरिनुपर्छ। यसरी मात्र नागरिकहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ र संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वास्तविक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन्। यदि अध्यादेशको प्रयोगले केवल राजनीतिक कोटा पूरा गर्ने वा आफन्तलाई नियुक्ति दिने काम गर्यो भने यसले लोकतन्त्र र सुशासनमा थप क्षयीकरण ल्याउने जोखिम रहन्छ।
अध्यादेशको प्रभाव र आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य
संवैधानिक निकायहरूमा अध्यादेशमार्फत पदपूर्ति गर्ने सरकारी निर्णयले आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। पहिलो, यसले सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित गर्न सक्छ, किनकि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिहरूले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रभाव र अवसर प्रदान गर्दछ। दोस्रो, यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिक्रियालाई पनि निर्धारण गर्नेछ; यदि उनीहरूले यो कदमलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उल्लंघन मानेमा विरोध प्रदर्शन वा संसदमा अवरोध जस्ता कारबाहीहरू हुन सक्छन्। तेस्रो, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यस नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि कडा निगरानी राख्नेछन्, जसले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। यदि नियुक्ति प्रक्रिया साँच्चै योग्यता र मेधामा आधारित भयो भने, यसले सुशासनको दिशामा एक सकारात्मक कदमको रूपमा हेरिनेछ र जनताको सरकारप्रतिको विश्वास बढ्नेछ। यसको विपरीत, यदि यो केवल राजनीतिक भागबण्डाको परिणाम भयो भने, यसले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र नागरिक असन्तुष्टि बढाउन सक्छ।
