मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलको अत्यधिक दोहनले खानेपानी र सिँचाइ दुवै क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ। राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको ‘मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ ले भूमिगत जलसतह करिब दुईदेखि तीन मिटरले घटेको देखाएको छ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार, जलस्तर घटेपछि मधेस प्रदेशभरका सतही पम्प, इनार र ट्युबवेलबाट पानी आउन छाडेको छ। यसले खानेपानी आपूर्ति र कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
अध्ययनले मधेसका पश्चिमी र मध्य भागका जिल्लामा भूमिगत जलस्तर तीन मिटरभन्दा बढी घटेको देखाएको छ। हाते पम्पको सक्सन सतहभन्दा सातदेखि आठ मिटर तल झरेकाले करिब ६० प्रतिशत पम्पबाट पानी आउन बन्द भएको छ। धनुषाको हंसपुरलगायत स्थानमा ९० प्रतिशतसम्म हाते पम्प बन्द भएको पाइएको छ। यसको असर स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र स्थानीय जीविकोपार्जनमा पनि परेको छ।
पर्याप्त पुनर्भरण नहुँदा गहिरा जलभृतहरूमा पनि चाप बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सन् २०२५ को खडेरीले देशभरि भूमिगत जल भण्डारणमा करिब तीन हजार ६७५ मिलियन घनमिटर कमी ल्याएको छ। यो परिमाण खडेरी वर्षको पुनर्भरण (करिब ३०० मिलियन घनमिटर) भन्दा धेरै हो।
सभापति पौडेलले चुरे क्षेत्र मधेसको भूमिगत जल प्रणालीको पुनर्भरणका लागि मेरुदण्ड भएको बताए। यस क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्धन नै दीर्घकालीन समाधान हुने उनको भनाइ छ। उनले बारम्बार दोहोरिने जल संकटको प्रतिक्रियामुखी अवस्थाबाट जलवायु अनुकूलन र जल सुरक्षातर्फ रूपान्तरण गर्न स्पष्ट नीति र योजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
समितिको २०८३ असार २९ गतेको बैठकले अध्ययन प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। तत्कालीन खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता उपसमितिका संयोजक उर्मिला अर्यालको संयोजकत्वको समितिले यो अध्ययन गरेको थियो।
पछिल्ला दुई-तीन वर्षयता कम वर्षा भएकाले खानेपानी र सिँचाइको चरम अभाव देखिएको थियो। यसै सन्दर्भमा मधेस प्रदेश सरकारले २०८२ असार २६ गते सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। सङ्घीय सरकारले २०८२ साउन ८ गते मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
