अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ४० बुँदामा राष्ट्रियसभामा पेस गरेका छन्। बिहीबार साँझ बसेको बैठकमा उनले बजेटका नीतिगत आधारहरू प्रस्तुत गरे।
यसअघि राष्ट्रियसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भइसकेको छ। नेकपा एमालेले भने मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रतिनिधित्व नरहेको यस बैठकमा अध्यक्ष नारायण दाहालले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
सरकारको सिद्धान्तको पहिलो बुँदामा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अवैध कब्जा र दोहनकारी प्रवृत्तिबाट मुक्त गरी राज्यका नीति, कानून र नियामकीय व्यवस्थाको व्यापक पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख छ। एकीकृत डिजिटल सुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधारमार्फत् सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, झन्झट र अवाञ्छित मध्यस्थताको अन्त्य गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तथा संगठित अपराधविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको परिणाममुखी अभियान बनाउने विषय पनि सिद्धान्तमा समेटिएको छ।
