७१% ठूला नोटबन्दीको माग: अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको असहमति

नेपालको बजारमा चल्तीमा रहेको कुल मुद्राको ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका पाँच सय र एक हजार दरका नोटबन्दीको माग २०८३ असोज १४ गते प्रतिनिधिसभामा उठेको छ। यसले ‘कालो धन’ नियन्त्रण र आगामी प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचनअघि आर्थिक चलखेल रोक्ने बहसलाई तीव्र पारेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले २०८३ असोज १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा विगत ३५ वर्षदेखि मुलुकमा थुप्रिएको ‘कालो धन’ बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नोटबन्दीको विकल्प नरहेको तर्क प्रस्तुत गरे। उनले भारतको अभ्यास उद्धृत गर्दै ठूला दरका नोट प्रयोगमा रोक लगाउन र आवश्यक परे साना दरका केही नयाँ नोट जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

न्यौपानेको धारणामा सहमति जनाउँदै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले २०८३ असोज १४ गते नै आफ्नो दलको पूर्ण समर्थन रहने बताए। उनले नोटबन्दीका लागि आवश्यक परे आफ्नो दलका सबै सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने घोषणासमेत गरे। दुलालले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउँदै रुलिङको माग गरे।

तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नोटबन्दी गर्ने कुनै योजना नबनाएको र यो उपयुक्त पनि नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्। वाग्ले २०८३ असोज १४ गते एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को वार्षिक बैठकमा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पनि नोटबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था तत्काल नरहेको बताउँछन्।

भारतको असफल नोटबन्दी अनुभव र नेपालको विरासत

भारत सरकारले २०७३ कात्तिक २३ (नोभेम्बर ८, २०१६) मा पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा पनि समय-समयमा नोटबन्दीको विषय उठ्ने गरेको छ। २०७५ सालमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला दरका नोट बन्द गरी एक सय रुपैयाँ दरका नोटलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए।

जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ भदौ २७ देखि २०८२ चैत १३ सम्म अन्तरिम प्रधानमन्त्री रहेकी सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारलाई पनि नोटबन्दी गर्न सुझाव दिइएको थियो। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा हल्ला चलाइएजस्तो ‘कालो धन’ नरहेको बताएपछि तत्कालीन सरकार नोटबन्दी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले २०८२ जेठ ७ गते शपथ लिएका थिए।

भारत सरकारले ‘कालो धन’ को सञ्जाल तोड्ने उद्देश्यसहित नोटबन्दी गरे पनि प्रतिबन्धित कुल १५.४१ लाख करोडमध्ये १५.३१ लाख करोड भारु (करिब ९९.३ प्रतिशत) बैंकमै फिर्ता आएको थियो। यसले ‘कालो धन’ राख्नेहरूले विभिन्न माध्यमबाट उक्त रकम प्रणालीमा छिराएर वैध धनमा रूपान्तरण गरेको देखाएको थियो। भारतीय रिजर्भ बैंकको प्रतिवेदनले पनि यो कदमपछि ‘कालो धन’ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यमा गम्भीर प्रश्न उठेको पुष्टि गरेको छ।

७१% ठूला नोट: रेमिटेन्समा जोखिम र सीमित पूर्वाधार

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बजारमा चल्तीमा रहेका कुल रुपैयाँको करिब ७१ प्रतिशत मूल्य पाँच सय र हजार दरका नोटले ओगटेका छन्। नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा अचानक नोटबन्दी निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। ‘कालो धन’ केवल नगदका रूपमा मात्र नभई जग्गा, सुन, घर, सेयर, सहकारीमा गरिएको लगानी र विदेशी सम्पत्तिका रूपमा पनि हुने भएकाले नोटबन्दीले ती सबैलाई छुन सक्दैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा २३ खर्ब ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। अचानकको नोटबन्दीले बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटाउन सक्छ, जसले औपचारिक रेमिटेन्सको सट्टा हुन्डीजस्ता अवैध च्यानलतर्फ आकर्षण बढाउँछ। यसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाएर भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना तथा स्थिर विनिमय दरका कारण एकपक्षीय नोटबन्दीले सीमावर्ती कारोबार रोक्न सक्दैन। सन् २०१६ मा पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेका भारतीय ठूला दरका नोट साट्न नपाउँदा नेपालले लामो समयसम्म कूटनीतिक र आर्थिक सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, साना किसान, फुटकर व्यापारी तथा डिजिटल पहुँच र बैंक शाखाहरू नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका नागरिकसँग नगद नै प्रमुख सम्पत्ति हुन्छ। तोकिएको समयसीमाभित्र नोट सटही गर्न नसके उनीहरूको वर्षौंको बचत जोखिममा पर्छ। देशव्यापी रूपमा छोटो समयमै पुराना नोटहरू संकलन, गणना र नयाँ नोट वितरण गर्ने ठूलो भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक क्षमता नेपालसँग सीमित छ।

नोटबन्दीको विकल्प: नगद सीमा र डिजिटल भुक्तानी विस्तार

नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असोज ८ देखि ‘सिरिज २०२५’ को नयाँ एक हजार रुपैयाँको नोट बजारमा ल्याएको छ, जसमा अत्याधुनिक सुरक्षा विशेषताहरू छन्। पुराना एक हजार दरका नोटहरू पनि चल्तीमा रहने र तिनको वैधतामा कुनै असर नपर्ने बैंकले स्पष्ट पारेको छ। यसअघि जुलाई महिनामा राष्ट्र बैंकले भारतीय दुई सय र पाँच सय दरका नोट नेपालमा प्रयोग गर्न खुला गरिसकेको छ।

अर्थतन्त्रमा सुशासन कायम गर्न र ‘कालो धन’ तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नोटबन्दीको कठोर र असफल मार्गभन्दा चरणबद्ध तथा लक्षित उपायहरू बढी प्रभावकारी मानिन्छन्। यसमा नगद कारोबारमा कानुनी सीमा तोक्ने र अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्न लगाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (क्युआर, मोबाइल वालेट) लाई देशव्यापी रूपमा थप विस्तार गर्नेलगायतका उपायहरू पर्छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जग्गा, सुन र सहकारी क्षेत्रको कारोबारमाथि कडा निगरानी, चुस्त कर प्रशासन र भ्रष्टाचारका मुद्दामा छिटो कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनेजस्ता कदम पनि आवश्यक छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह २०८३ असोज १० गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गरेर स्वदेश फर्किएका छन्। आगामी फागुनमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा रहेको सरकारले नोटबन्दीबारे कुनै आधिकारिक योजना सार्वजनिक गरेको छैन, जबकि अर्थमन्त्री वाग्ले र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू यसलाई तत्काल उपयुक्त नभएको बताउँछन्।