उत्तरी नेपालमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले १,४५४ जनाको ज्यान लिएपछि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले यसको आर्थिक असर प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि फैलिने गम्भीर चेतावनी दिएको छ।
ILO ले बिहीबार जारी गरेको प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदनमा बाढीका कारण यातायात, विद्युत् र व्यापार मार्गहरूमा पुगेको क्षतिले आपूर्ति श्रृङ्खला, बजार र सम्बन्धित सेवाहरूमा धक्का पुर्याउने उल्लेख छ। यसको असर बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा धेरै टाढाका श्रमिक र उद्यमहरूमा समेत पर्ने ILO नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक नुमान ओजकानले बताएका छन्।
१,४५४ को मृत्यु, २०० अर्बको सम्पत्ति क्षति
चीनसँगको सीमा नजिक हिमपहिरो वा हिमनदी पतनका कारण आएको यो बाढीले घर, कार्यस्थल, सडक, पुल र ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म १,४५४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ४,७१८ जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीबाट प्रभावित भई १,२३४ जना विस्थापित नागरिकहरूलाई होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएको छ।
नेपालमा २०० अर्ब रुपैयाँ (१.३ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको सम्पत्ति क्षति पुगेको अनुमान छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट क्षति भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणमा करिब ३९० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।
२१,४०० रोजगारप्राप्त व्यक्ति संकटमा
ILO को अनुमानअनुसार, बाढी प्रभावित क्षेत्रको चार किलोमिटरभित्र करिब २१,४०० रोजगारप्राप्त व्यक्तिहरू बसोबास गर्छन्, जसको आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुगेको छ। पर्यटन, कृषि र यातायात क्षेत्रका साथै साना व्यवसायमा संलग्न श्रमिकहरू विशेष गरी ठूलो दबाबमा छन्। यसमा गाइड, पोर्टर, यातायात सञ्चालक, होटल, रेस्टुरेन्ट र कृषि श्रमिकहरू पर्दछन्। उनीहरूको आम्दानी घट्ने, काममा अवरोध आउने, ग्राहक, आवश्यक सामग्री र बजारमा पहुँच पुर्याउन कठिनाइ हुने ILO को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा अनौपचारिक रोजगारीको उच्च दर भएकाले धेरै श्रमिकहरूको आय र सामाजिक सुरक्षा सीमित छ। दैनिक ज्यालादारी, आकस्मिक र अनौपचारिक श्रमिकहरू, स्वरोजगार व्यक्तिहरू र घरमा आधारित साना व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू उच्च जोखिममा छन्। महिला श्रमिकहरूले तलबसहितको काम गुमाउनुका साथै बेतलबी हेरचाहको जिम्मेवारी बढ्ने दोहोरो असर भोग्न सक्ने आकलन प्रतिवेदनमा छ। गम्भीर घरायसी आय नोक्सानीले बालश्रमको जोखिम पनि बढाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
७०० कन्टेनर रोकिए, ५ अर्बको व्यापार ठप्प
बाढीले नेपाल-चीन व्यापार करिडोरमा पुर्याएको अवरोधले बाढी प्रभावित जिल्लाहरूभन्दा धेरै टाढाका कम्पनी र श्रमिकहरूलाई पनि असर गर्न सक्ने ILO ले औंल्याएको छ। गत वर्ष चीनबाट नेपालको कुल आयातको करिब २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रसुवा र तातोपानी नाकाहरूमा बाढीले गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। रसुवा नाकाबाट मात्रै चीनतर्फ हुने निर्यातको करिब आधा हिस्सा प्रभावित भएको छ। नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीका अनुसार, चीनबाट नेपालतर्फ आउन लागेका करिब ७०० कन्टेनर बाटोमै रोकिएका छन्, जसको मूल्य करिब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ।
यी अवरोधहरूले यातायात र सीमासम्बन्धी रोजगारीका साथै थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, उत्पादन, कृषि प्रशोधन र आयातित सामग्री तथा निर्यात बजारसँग जोडिएका अन्य गतिविधिमा संलग्न श्रमिक र उद्यमहरूलाई समेत असर गर्न सक्नेछ।
पुनर्निर्माणका लागि तत्काल आय सहायता र PDNA
ILO ले पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण कार्यले जीविकोपार्जनको रक्षा गर्नका साथै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउनेमा जोड दिएको छ। तत्काल आय सहायता, रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित पुनर्निर्माण र सीप विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्ने ILO को सुझाव छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीपछिको आवश्यकता मूल्यांकन (PDNA) प्रतिवेदन तयार गर्न प्रभावित क्षेत्रका व्यक्ति र सम्पत्तिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘खोज तथा उद्धार’ कार्य सम्पन्न भई अब ‘खोज तथा पुनर्लाभ’ को नयाँ चरण सुरु भएको जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषसँग तत्काल १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
बेपत्ता नागरिकको हकमा मृत्यु घोषणाको कानुनी जटिलता फुकाउन कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका अनुसार सरकारले तातोपानी नाका खोल्न पूर्वाधार निर्माणदेखि परराष्ट्र तहको कूटनीतिक पहलसम्म एकैपटक अघि बढाएको छ।
