सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा रवि लामिछानेको वाचा र बालेन शाहको डोजर: किन भयो टकराव?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दुई महिनाअघि सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रचारका क्रममा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै गरेको वाचा र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सञ्चालन गरेको डोजर अभियानबीचको टकरावले आम नागरिकमाझ अनेक प्रश्न उब्जाएको छ। लामिछानेले सुकुम्बासीलाई सम्बोधन गर्दै ‘डोजर लगाउँछ भनेर तर्साउने काम भएको छ, कोही पनि आत्तिनु पर्दैन। डोजर चल्यो भने सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारीमाथि चल्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले आशा जगाएको थियो। तर, यथार्थमा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलिरहँदा उनको वाचाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक जटिल र पुरानो मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। यस पटकको निर्वाचनमा यसलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डाका रूपमा उठाइएको थियो, जसले सुकुम्बासी समुदायमा नयाँ आशाको किरण जगाएको थियो।

सुकुम्बासीलाई सम्बोधन: रवि लामिछानेको चुनावी वाचा र यसको पृष्ठभूमि

निर्वाचन प्रचारका क्रममा लामिछानेले सुकुम्बासी समस्यालाई आफूहरूले समाधान गर्ने र कसैलाई पनि अन्याय नहुने आश्वासन दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘तागत तपाईंले दिने हो, आँट हामीले गरेका छौँ। बिना प्रतिशोध यो देशलाई अगाडि बढाउनेछौँ।’ यो भनाइले सुकुम्बासी समुदायमाझ ठूलो आशाको सञ्चार गरेको थियो। उनीहरूले आफूहरूलाई विस्थापित नगरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिने विश्वास गरेका थिए। लामिछानेले आफ्नो सरकार आएमा सुकुम्बासीको समस्यालाई मानवीय ढंगले समाधान गर्ने र भ्रष्टाचारमाथि कडा प्रहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर अव्यवस्थित सहरीकरण र भूमिहीनताका कारण धेरै नागरिक सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य छन्। यस समस्याको समाधानका लागि विभिन्न समयमा आयोग गठन भएका र नीतिगत प्रयास भएका छन्, तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहँदै आएको छ। लामिछानेको यो वाचाले यस पुरानो समस्याको सम्बोधनको अपेक्षा जगाएको थियो, जुन धेरै वर्षदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चुनावी नारा मात्रै बनाएका थिए।

मेयर शाहको डोजर अभियान: अव्यवस्थापन विरुद्धको कारबाहीको यथार्थ

अर्कोतिर, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सहरलाई अव्यवस्थित पार्ने अवैध संरचनाहरूमाथि डोजर चलाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन्। यो अभियानले सडक मिचेर बनाइएका घरटहरा, पसल र अन्य भौतिक संरचनाहरू भत्काइरहेको छ। यस क्रममा केही सुकुम्बासी बस्तीहरू पनि प्रभावित भएका छन्, जसले लामिछानेको वाचा र शाहको कारबाहीबीचको विरोधाभासलाई सतहमा ल्याएको छ। मेयर शाहको तर्क छ कि सहरको विकास र सुव्यवस्थाका लागि यस्ता कारबाही आवश्यक छन् र यसमा कसैलाई पनि छुट दिइने छैन। काठमाडौं जस्तो सहरी क्षेत्रमा अनधिकृत निर्माण र सडक अतिक्रमण एउटा ठूलो समस्या हो, जसले ट्राफिक व्यवस्थापन, सरसफाइ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्‍याउँछ। यसअघिका मेयरहरूले पनि यस्ता अभियान चलाउने प्रयास गरेका थिए, तर राजनीतिक दबाब र जनआक्रोशका कारण उनीहरू पछि हटेका थिए। बालेन शाहको डोजर अभियानले यस पटक भने निरन्तरता पाएको छ, जसले यसलाई एक दृढ कदमका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, यसको प्रभाव सुकुम्बासी समुदायमा पर्दा यसले थप जटिलता थपेको छ।

नागरिकमाथि परेको असर: विस्थापनको त्रास र विश्वासको संकट

यो टकरावको प्रत्यक्ष असर सुकुम्बासी समुदायमा परेको छ। एकातिर उनीहरूलाई विस्थापनको डर छ भने अर्कोतिर उनीहरूले आशा गरेका नेताको वाचा पूरा नहुने चिन्ता। यसले राजनीतिक दलहरू र उनीहरूका प्रतिबद्धताप्रतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। आम नागरिकले राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राप्त हुने आश्वासन र यथार्थबीचको खाडललाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यसले विशेषगरी निम्न आय भएका र भूमिहीन वर्गमाथि राज्यको नीति र कार्यान्वयनको प्रभावबारे गम्भीर बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको अनाधिकृत बस्तीमा बसोबास गर्ने एक परिवारलाई अचानक घर भत्काइने डरले रातभरि निद्रा पर्दैन। उनीहरूले कहाँ जाने, कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। अर्कोतर्फ, उनीहरूले चुनावमा भोट दिएका नेताले ‘डोजर चल्दैन’ भनेको सम्झँदा उनीहरूको विश्वास डगमगाएको छ। यो अवस्थाले राज्यको सामाजिक सुरक्षा र नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

टकरावको मूल कारण: नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको भिन्न दृष्टिकोण

यस टकरावको मूल कारण नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको भिन्न दृष्टिकोण हो। लामिछानेले राजनीतिक लाभका लागि सुकुम्बासीलाई भावनात्मक आश्वासन दिएको हुन सक्ने अनुमान छ भने शाहले सहरको दीर्घकालीन विकास र कानुनको शासन कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। दुवैको उद्देश्य फरक भए पनि परिणाममा सुकुम्बासी समुदाय नै पिल्सिएको छ। यसले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र दिगो समाधानका लागि स्पष्ट नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। नेपालमा सुकुम्बासीको परिभाषा, उनीहरूलाई जमिनको स्वामित्व दिने प्रक्रिया, र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी र नीतिगत आधारको अभाव छ। यसैको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले जमिन हडप्ने र केहीले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस पटकको घटनाले यस समस्याको जडमा गएर समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको छ।

जवाफदेहिताको प्रश्न: वाचा पूरा गर्ने कसले?

अब प्रश्न उठ्छ, सुकुम्बासी समुदायलाई दिइएको आश्वासन कसले पूरा गर्ने? के रवि लामिछानेले आफ्नो वाचा पूरा गर्न सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछन्? वा, बालेन्द्र शाहको डोजर अभियानले नै सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नेछ? यस मामिलामा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र नागरिकको अपेक्षाबीचको दूरी कसरी घट्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यस्ता समस्याहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट अडान र नागरिकको हितलाई सर्वोपरि राखेर गरिने निर्णयले मात्रै विश्वास आर्जन गर्न सक्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी भएपछि यस विषयमा कस्तो भूमिका खेल्छ, त्यो हेर्नलायक हुनेछ। साथै, काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर अभियानलाई निरन्तरता दिँदा सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि के कस्तो योजना ल्याउँछ, त्यो पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।

आगामी साताहरूमा यसको अर्थ: सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा नयाँ मोड

आगामी साताहरूमा यस घटनाले नेपालको सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुद्दालाई थप पेचिलो बनाउने सम्भावना छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा आफ्नो भूमिका प्रयोग गरेर सुकुम्बासीको पक्षमा आवाज उठाउने वा नउठाउने भन्ने कुराले यसको दिशा तय गर्नेछ। यदि उनीहरूले आफ्नो वाचा पूरा गर्न दबाब दिए भने, सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नयाँ नीतिगत पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा सुधार, सुकुम्बासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको स्पष्ट मापदण्ड, र उनीहरूका लागि सुरक्षित तथा दिगो बसोबासको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ, यदि बालेन्द्र शाहको डोजर अभियानले निरन्तरता पाएमा, यसले सहरको अव्यवस्थापन हटाउन सहयोग पुग्नेछ, तर सुकुम्बासी समुदायको विस्थापनको समस्या झन् बढ्नेछ। यस अवस्थामा, स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारबीच समन्वयको खाँचो पर्नेछ ताकि कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय नहोस्। यसले नेपालमा सहरीकरण, भूमि व्यवस्थापन, र नागरिक अधिकारका बारेमा एक बृहत् राष्ट्रिय बहसको सुरुवात गर्नेछ, जसको परिणाम आगामी दिनहरूमा देखिनेछ।