सहकारीले १५% भन्दा बढी लाभांश दिन नपाउने, नयाँ अध्यादेशले सीमा तोक्यो
सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सीमा तोकेको छ। यसअघि १८% सम्म पाइन्थ्यो। यसले…
ट्याग
#अध्यादेश
155 समाचारहरू
राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश
राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरिएको छ। यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई…
सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का: समस्याग्रस्त घोषणाअघि नै प्राधिकरणको अधिकार प्रयोग
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अब सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने भएको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई यो…
राष्ट्रपतिद्वारा दुई पटक फिर्ता गरिएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको दबाब : कानुनविद्हरूसँग छलफल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक फिर्ता गरेका अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका विषयमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेकी छन्। संविधानको धारा अनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरणको कानुनी आधारबारे छलफल भएको छ।
समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का: अख्तियारको नयाँ कदम
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिएको छ।
सम्बन्धविच्छेदपछि पनि परिवार मानेर ठगी गर्नेको सम्पत्ति जफत गरिने
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको हकमा परिवारको परिभाषा संशोधन गरेको छ। यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार, सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि परिवारकै सदस्य मानेर सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति…
सहकारी संघलाई बचत तथा ऋण कारोबारमा प्रतिबन्ध: कसको स्वार्थमा यो निर्णय?
सरकारले नेफस्कुन लगायतका सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा रोक लगाएको छ। अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी संघहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था…
राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूमाथि कानुनी परामर्श सुरु गरेका छन्। शीतलनिवासमा जारी छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा. टिकाराम भट्टराई लगायतका कानुनविद्हरूको सहभागिता…
१६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीद्वारा राजीनामाको घोषणा: के हो प्रकरण?
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नयाँ ऐनका कारण देशभरका १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.…
१६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको राजीनामा: कसले खोजेको हो यो ‘अध्यादेशको खेला’?
सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनपछि पदाधिकारीहरू राजीनामाको तयारीमा…