राष्ट्रपतिद्वारा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस नयाँ व्यवस्था अनुसार, सरकारी टेण्डर सूचनाहरू अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस नयाँ व्यवस्था अनुसार, सरकारी टेण्डर सूचनाहरू अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले सरकारी टेन्डर सूचनाहरूलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत मात्र प्रकाशन गर्ने…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको यस अध्यादेशले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। यो अध्यादेशले विभिन्न निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। यसले सरकारी खरिद प्रक्रियामा…
सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश मार्फत सहकारी संस्थाहरूले अब सेयर पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्। यसअघि यो…
सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सीमा तोकेको छ। यसअघि १८% सम्म पाइन्थ्यो। यसले…
राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरिएको छ। यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई…
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अब सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने भएको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई यो…
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक फिर्ता गरेका अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका विषयमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेकी छन्। संविधानको धारा अनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरणको कानुनी आधारबारे छलफल भएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिएको छ।