दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् र सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अप्ठेरोमा परेका छन्। यसअघि केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश विवादित बनेको थियो।
सरकारले मंगलबार राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश सिफारिस गरेपछि प्रमुख विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गर्ने भएका छन्। विपक्षी दलहरूले यस कदमलाई असंवैधानिक…
राज्यका अंग र संवैधानिक नियुक्तिमा सन्तुलनका लागि बनेको संवैधानिक परिषद् किन प्रधानमन्त्रीहरूको स्वार्थको केन्द्र बन्दैछ? अध्यादेशमार्फत यसको शक्ति क्षीण पार्ने प्रयासले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिन्ह…
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेशहरू जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन्। यस कदमलाई विपक्षीहरूले लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिर गएको र असंसदीय भन्दै…
सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त अध्यादेशहरू जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।…
सरकारले संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ। यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले अन्य विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको…
सरकारले संसद् छलेर ल्याएका संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ। मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारस्थित…
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ। यस अध्यादेशमा गणपुरक र निर्णय गर्नुपर्ने सदस्य संख्या घटाइएको छ, जसले…
न्याय परिषद्का सचिव जितेन्द्रबाबु थपलियालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको छ। न्याय परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले उनलाई उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा नियुक्तिका लागि…
