सिरहाको बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। स्थानीय व्यापारी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको निर्णयविरुद्ध सडक आन्दोलन चर्काएका हुन्।
पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि स्थानीय थप आक्रोशित बनेका छन्। शनिबार बिहानदेखि बरियारपट्टी गाउँपालिका-३ स्थित छोटी भन्सार कार्यालयको मूल गेटअगाडि धर्ना सुरु भएको छ। सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो भन्सार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णयले सीमावर्ती व्यापार, राजस्व संकलन, स्थानीय रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। छोटी भन्सार बन्दले सयौं व्यापारी, मजदुर र दैनिक नेपाल-भारत आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण प्रभावित हुने देवलाल यादवले बताए। आन्दोलनकारीले सरकारमाथि मधेस र सीमावर्ती क्षेत्रप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।
धर्नाको नेतृत्व गरिरहेका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विनोदकुमार यादवले राजस्व उठ्ने कार्यालय बन्द गरेर सरकारले व्यापार धराशायी बनाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले सरकार काठमाडौंमै सीमित भएको र सीमाका जनताको पीडा नदेखेको गुनासो गरे।
यसअघि आन्दोलनकारीले वैशाख २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। वैशाख २४ देखि २८ गतेसम्म चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरियो। यति धेरै जनदबाबका बाबजुद सरकारले चासो नदिएपछि स्थानीय थप आन्दोलित भएका हुन्।
बरियारपट्टी बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमियकुमार यादवले सरकार जनताको आवाजप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाए। उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सरकारको कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए। जनताको समस्या बेवास्ता गर्ने सरकारविरुद्ध आन्दोलन अझ कडा हुने चेतावनी उनले दिए।
धर्नाका क्रममा प्रदर्शनकारीले ‘छोटी भन्सार फिर्ता गर’, ‘अर्थमन्त्री होसियार, जनताको माग पूरा गर’, ‘सीमावर्ती क्षेत्रमाथिको विभेद बन्द गर’ जस्ता नारा लगाए। स्थानीय व्यापारीले सरकारले समयमै निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिएका छन्।
