भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयनका लागि ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको कामलाई सहजीकरण गर्नेछ।
सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो समिति गठन गरिएको हो। समितिमा गृह मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले वर्षौँदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदन अब अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइने बताइन्।
