कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता भए पनि हाल १० मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ, जबकि ५६ आयोजना दशकौंदेखि लगानी जुटाउन नसकी अलपत्र छन्।
दैलेखको डाब क्षेत्रमा २०४५ सालतिरै विदेशी प्राविधिकहरूले कर्णाली नदीमा विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए। ६२ वर्षीय तेजबहादुर थापाले चार दशकदेखि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको हल्ला, विवाद र आन्दोलन भोगेका छन्। उनी भन्छन्, ‘यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारी थाल्यो। कालीकोटको पचाल झरना, रास्कोट, सन्नी, त्रिवेणी र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा यो आयोजना बन्नेछ। यसबाट ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा १०९ मिटर अग्लो बाँध र त्रिवेणी गाउँपालिका–१ लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ।
१८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे द्विपक्षीय सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले आयोजना निर्माणको जिम्मा पायो। यसमा नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर हुने उल्लेख छ। ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि एनएचपीसीकै थियो, तर अहिलेसम्म यसको टुंगो लागेको छैन।
नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मेवारी स्मेक र उदय जेभीले २०७३ सालमा पाएका थिए। २०७६ मा काम पूरा हुनुपर्नेमा ७ वर्षपछि मात्रै डीपीआर तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि सर्तहरूमा छलफल नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। नलगाड आयोजनाका साइट इञ्जिनियर पदम थापाका अनुसार, जाइकाका सर्तहरूमा कुरा अगाडि बढेको छैन।
कर्णालीका १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५६ वटा आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएर बसेका छन्। राष्ट्र बैंकको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन–२०८१’ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ। तर, हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ, जुन कूल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्रै हो। नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बतखबहादुर शाही भन्छन्, ‘देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना रहेको प्रदेश आज पनि उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु गम्भीर हो।’
९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जीएमआर कम्पनीले १८ वर्षदेखि लगानी जुटाउन सकेको छैन। जीएमआरले एसजेभीएनलाई ३४ प्रतिशत र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) लाई ५ प्रतिशत सेयर दिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ प्रतिशत नि:शुल्क इक्विटी पाएको छ। आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार, लगानी जुटिसकेको दाबी गरे पनि वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर नपाउँदा काम रोकिएको छ। उनी भन्छन्, ‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।’
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले २६५.१७ हेक्टर सार्वजनिक र ५४.४१ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको थियो। यसबाट ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनेको थियो। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्रै अधिग्रहण भएको छ। आयोजनाका सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार, अछाममा ६.५० हेक्टर र दैलेखमा ६.१७ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भएको छ। खत्री भन्छन्, ‘जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकियो। २०७८ कात्तिकमा म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि अनुमतिपत्र आएको छैन।’
लगानी बोर्डका अनुसार, आयोजना बनेमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभ पाउनेछ। विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाही भन्छन्, ‘१५ वर्षअघिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेर्दा पनि एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा बनाउन सकिने आयोजना हो।’
