मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटलाई प्रतिपक्षी दलहरूले ‘अव्यवहारिक, असन्तुलित र नीतिगत भ्रष्टाचार’ लाई प्रोत्साहन गर्ने आरोप लगाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको संसदीय दलले जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्यो। पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लालबाबु राउतले बजेट निर्माणमा विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको बताए। आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट ल्याइएकाले यो स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान वितरणको आधार स्पष्ट नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।
सोनलले संघीयताको मर्म विपरीत असन्तुलित बजेट ल्याइएको आरोप लगाए। उनले प्रदेशभरिका आवश्यकता बेवास्ता गरी बजेट एक जिल्लामा मात्र केन्द्रित गरेको दाबी गरे।
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले बजेटलाई संघीयताविरोधी भएको टिप्पणी गरे। उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा सुरुदेखि नै संघीयताविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाए। मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारले त्यसैको पुष्टि गर्ने गरी बजेट ल्याएको उनको दाबी थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो र संजय यादवले पनि बजेटका विभिन्न पक्षमा प्रश्न उठाए।
प्रतिपक्षी दलका अनुसार, जनलोकपाल ऐन र प्रदेश लोकसेवा ऐनको मर्म विपरीत आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको छ। यस्तै, एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने भनिए पनि एउटै शीर्षकअन्तर्गत ५–६ वटा योजना राखिएको र बजेट ‘सेटिङ’का आधारमा वितरण गरिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाए।
उनीहरूले प्रदेश गौरवका आयोजना समावेश नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिए।
