कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ५४ वटा सडक, पुल र झोलुङ्गे पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा वातावरणीय अध्ययनका लागि ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकाको पृष्ठ १९ र २० मा यो विवरण उल्लेख छ।
मन्त्रालयले सडकपुलको डीपीआरका लागि प्रतिआयोजना ३० लाखका दरले १३ वटा आयोजनामा ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। वातावरणीय अध्ययनका लागि प्रतिआयोजना २५ लाखका दरले १५ आयोजनामा ३ करोड ७५ लाख, र अन्य सडक पुल आयोजनाका लागि प्रतिआयोजना २० लाखका दरले १४ आयोजनामा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। झोलुङ्गे पुलको डीपीआरका लागि प्रतिआयोजना ५ लाखका दरले १२ आयोजनामा ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यसबाहेक, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, मोरङ अन्तर्गत पीट्याप परामर्शका लागि १ करोड ८० लाख, पुल परामर्श खर्चका लागि १ करोड ५० लाख, अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि ८२ लाख र सडक पुल डीपीआरका लागि १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ। सडकतर्फको डीपीआरका लागि १५ लाख र ५० लाख, तथा झोलुङ्गे पुलको डीपीआरका लागि २५ लाख रुपैयाँ पनि अलग–अलग विनियोजन गरिएको छ।
प्राविधिक तथा पूर्वाधारविद्हरूले यसलाई ठूलो वित्तीय अनुशासनहीनताको उपज मानेका छन्। सामान्यतया डीपीआर तयार भएपछि आयोजना निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्छ, तर कोशी प्रदेशमा विगतका वर्षहरूमा डीपीआर भएका सयौँ आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन्। पुराना डीपीआर दराजमा थन्किरहँदा नयाँ डीपीआरका लागि पुनः करोडौं रुपैयाँ छुट्ट्याउनुले कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र बिचौलियाहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले डीपीआरका नाममा हुने अनियमिततालाई निरन्तर औँल्याउँदै आएको छ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार, कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ आर्थिक वर्षमा डीपीआरका लागि ३२ करोड ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३ करोड ५३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भयो। २०७५/०७६ मा १ करोड ८८ लाख ९८ हजार, २०७६/०७७ मा १ करोड ६९ लाख ४६ हजार, २०७७/०७८ मा १ करोड १९ लाख १५ हजार खर्च भएको देखिन्छ। यस्तै, २०७८/०७९ मा ९९ लाख २० हजार र २०७९/०८० मा ६ करोड ७२ लाख २१ हजार रुपैयाँ विभिन्न योजनाको विस्तृत डिजाइन तथा लागत अनुमानमा खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशस्तरीय आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० को दफा ९ को उपदफा (३) ले डीपीआर तयार गर्नुअघि आयोजनाको आवश्यकता पहिचान र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी तालुक मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसको पालना भएको देखिँदैन।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पूर्ण लक्समले लगानी सुनिश्चित नगरी डीपीआर गर्नु सरकारी रकम अपचलन भएको बताएका छन्। पूर्वमन्त्री भुपेन्द्र राईले कार्यान्वयन नहुने योजनाको डीपीआर गर्नु अर्थहीन भएको र पूर्वउपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले क्षमताभन्दा बढी वा कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले डीपीआर गर्ने गरिएको आरोप लगाएका छन्।
