आगामी वर्षदेखि रासायनिक मल पूर्वनिर्धारित क्यालेण्डरमा वितरण गरिने भएको छ। कृषिमन्त्री गीता चौधरीले यस वर्ष समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार गरिन्। उनले आगामी दिनमा यस्तो समस्या नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
चितवनको कुमरोजमा शनिबार आयोजित किसानसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यसपटक समयमा मल पुर्याउन सकेनौँ। अब देशभर क्यालेण्डर बनाएर समयमै मल वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ।’
उनका अनुसार अमेरिका–इरान द्वन्द्वले रोकिएको रासायनिक मल अहिले बन्दरगाहमा आइपुगेको छ। साउन १ गतेदेखि आयात प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सरकारले रासायनिक मलमा ९० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ।
मलको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन्। ‘कृषि क्षेत्रको समस्या एउटा तहले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन। तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
कृषिको व्यवसायीकरणसँगै रासायनिक मलको माग प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। खेती प्रणालीमा आएको परिवर्तन र माटोको उर्वराशक्ति घट्दा मलको आवश्यकता बढेको छ। सरकारले त्यसअनुसार आयातसमेत बढाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन आयात भएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी चितवनका किसानहरूले धान रोपाइँ सकिएपछि मात्र मल पाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। जिल्लामा असार १७ गतेपछि मात्रै मल वितरण सुरु भएको थियो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, चितवनका प्रमुख राजन बगालेका अनुसार जिल्लामा २१ हजार मेट्रिक टन युरिया, १३ हजार मेट्रिक टन डीएपी र ६ हजार मेट्रिक टन पोटास आवश्यक छ। हालसम्म करिब ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन मात्रै वितरण भएको छ।
