NM Khabar 12 July 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

नगर प्रहरीको त्रास: सडक अस्तव्यस्त, फुटपाथ व्यवसायको पुनरागमन

• गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणपछि नगर प्रहरी सडकमा निस्कन डराउँदा काठमाडौँको सडक र फुटपाथ पुनः अस्तव्यस्त बनेको छ। • गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नगर प्रहरीलाई संघीय सुरक्षा संयन्त्रले एक्लो पारेको महसुस भएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको मनोबल गिरेको छ। • यसको प्रत्यक्ष असर सडक व्यवस्थापनमा परेको छ, जसले गर्दा फुटपाथ व्यवसाय पुनः मौलाएको छ र ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
12 July 2026, 8:04 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
नगर प्रहरीको त्रास
Share:

गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणको झट्काले काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी सडकमा निस्कन अनकनाउँदा सहरको व्यवस्थापन पुनः अस्तव्यस्त बन्न थालेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सडक र फुटपाथ व्यवसायको पुनरागमनमा देखिएको छ।

दुई दिनअघिसम्म व्यवस्थित देखिएका न्युरोड, सुन्धारा, बानेश्वरजस्ता मुख्य स्थानका सडक र फुटपाथहरू अहिले जथाभावी व्यापार व्यवसायले भरिएका छन्। नगर प्रहरीको अनुपस्थितिले गर्दा नियमविपरीतका गतिविधि मौलाउन थालेका हुन्।

आत्मदाह प्रकरणको मुख्य कारण बनेको घटना त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि जथाभावी पार्किङ गरिएको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ‘ह्विल लक’ गर्नु थियो। यस सामान्य विवादले उग्र रूप लिँदा ललितपुरका गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए, जसको उपचारका क्रममा निधन भयो।

यस घटनापछि राष्ट्रिय रूपमा ठूलो चर्चा, आक्रोश र सहानुभूति बटुलेको थियो। यसले काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रहरी प्रशासनलाई चौतर्फी जनदबाब, सामाजिक सञ्जालको आलोचना र सुरक्षा जोखिमको घेरामा पारेको छ।

सरकार र पीडित पक्षबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र अग्रभागमा खटिएका नगर प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने उल्लेख छ। यो सहमतिले नगर प्रहरीको मनोबल झन् खस्किएको छ। ‘अब कारबाही के भनेर गर्ने, कमीकमजोरी त होला तर नो पार्किङमा बसेका सवारीलाई ह्वील लक लगाउन अब नगरप्रहरीको हात काँप्छ,’ एक नगर प्रहरीले बताए।

संसद्मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गणेश नेपालीको मोटरसाइकलमा ह्विल लक गर्ने कार्य महानगर प्रहरीले गरेको भनी स्पष्टीकरण दिएपछि संघीय गृह प्रशासन र महानगरपालिकाबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको छ। यस अभिव्यक्तिले नगर प्रहरीलाई संघीय सुरक्षा संयन्त्रले एक्लो पारेको र सम्पूर्ण दोषको भारी उनीहरूमाथि थुपारेको महसुस भएको छ।

महानगरपालिकाका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार, संघीय गृह प्रशासनले स्थानीय तहको सुरक्षा निकायलाई आफ्नो मातहतको सहयोगी अंगका रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको महसुस भएको छ। केन्द्र सरकारले उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजेको महानगरको आरोप छ।

‘राज्यको नेतृत्व तहबाटै यसरी नगर प्रहरीलाई मात्रै दोषी देखाई निसाना बनाउँदा फिल्डमा अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरूको मनोबल पूर्ण रूपमा खस्किएको छ। अविश्वासले सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूमा थप असुरक्षा र मानसिक तनाव बढाएको छ,’ एक उच्च अधिकृतले भने।

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष एवं सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक असमान सङ्गतले तनावपूर्ण परिस्थिति र सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभूति नभएका कारण महानगर प्रहरीले सडकमा आफ्नो नियमित उपस्थिति र सक्रियता केही समयका लागि मत्थर पार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको बताए। ‘तनावपूर्ण वातावरणका कारण नगर प्रहरीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी उनीहरूको उपस्थिति केही कम गरिएको हो। तर परिस्थिति सामान्य बन्दै गएपछि चाँडै नै नियमित जिम्मेवारीमा फर्किन्छन्,’ सङ्गतले भने।

वडाध्यक्ष सङ्गतले सङ्घीय सरकार र विशेष गरी गृह मन्त्रालयको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै केन्द्र सरकारले आफ्नो दायित्व र समन्वयकारी भूमिकाबाट पन्छिन नमिल्ने बताए।

यस विषयमा महानगरपालिकाभित्र आन्तरिक छलफल र गृहकार्य सुरु भएको छ। चाँडै बस्ने कार्यपालिका बैठकमा यस विषयमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ।

मुख्य व्यापारिक स्थानहरूमा फुटपाथ व्यवसायीहरूको पुनः लर्को लाग्न थालेको छ, जसले पर्यटन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर पारेको छ। न्युरोड, खिचापोखरी, रञ्जना गल्ली, महाबौद्ध र असन क्षेत्रका फुटपाथहरूमा पुनः पसलहरू सजिएका छन्।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले अव्यवस्थित पार्किङको समस्या व्यापक बनेको बताए। ह्विल लकको डर नभएपछि सवारी चालकहरूले सडकमै मनोमानी ढंगले पार्किङ गर्न थालेका छन्। यसले गर्दा सडक संकुचित भएको र ट्राफिक जामको समस्या विकराल बनेको छ।

महानगरपालिकाका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् कि हाल गरिरहेको कारबाही र जरिवाना तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को कार्यकालमा पारित भएका नीति, नियम र कानुनकै जगमा आधारित छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०८० सालमै ‘महानगर प्रहरी ऐन’ जारी गरेको थियो, जसले नगर प्रहरीको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पारेको छ। तत्कालीन मेयर बालेन शाहकै पालामा २०८२ साउनमा चालु आर्थिक वर्षका जरिवाना शुल्क आर्थिक ऐनबाट पास भएको थियो।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार