नेपाल टेलिभिजन (एनटिभी) ले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद र भाडा सम्झौतामा गम्भीर कमजोरी र अनियमितता गरेको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन र कानुनी प्रक्रियाका लागि दुवै निकायमा पठाएको हो।
‘नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समिति प्रतिवेदन, २०८३’ ले सन् २००२ देखि २०२२ सम्मका खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को मर्मविपरीत काम भएको, प्रक्रियागत कमजोरी देखिएको र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन भएको छ। यसबाट नेपाल टेलिभिजनलाई करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष छ।
समितिले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई पुरानै दरमा म्याद थप गर्ने, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गर्ने र सेवा सञ्चालनपछि बढी रकमको बिल भुक्तानी गर्ने जस्ता कमजोरी औँल्याएको छ। आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिदका लागि लागत अनुमान बढाइएको र सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई समेत सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट गरिएको विषयलाई प्रतिवेदनले गम्भीर त्रुटि मानेको छ।
प्रतिवेदनले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीबाट संस्थाको हितविपरीत निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ। उनीहरूमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। भुक्तानी प्रक्रियामा कर तथा राजस्व दायित्व पूरा नगरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र राजस्व व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
सन् २०२२ जुन ६ मा सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीले नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ। उच्च व्यवस्थापनबाट सञ्चालक समितिलाई यथार्थ सूचना नदिइएको र मन्त्रालय तथा प्राविधिक कर्मचारीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख छ।
दुई दशकदेखि विदेशी कम्पनीबाट स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा लिँदै आएको नेपाल टेलिभिजनको खरिद, सम्झौता विस्तार र प्रविधि स्तरोन्नतिमा प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, अनियमित निर्णय, अनावश्यक आर्थिक भार र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अब अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट थप अध्ययन तथा कानुनी प्रक्रियामा जाने अपेक्षा गरिएको छ।
