NM Khabar 22 July 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

मुख्यसचिवको निर्णय ६ घण्टामै उल्टियो: लोकसेवा विज्ञापन नरोकिने

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले यस वर्ष लोकसेवा आयोगमार्फत निजामती सेवामा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सोही दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त निर्णयलाई ६ घण्टाभित्रै सच्याउँदै लोकसेवा आयोगका नियमित प्रक्रिया नरोकिने प्रस्ट पारेको छ।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
22 July 2026, 9:32 am १ मिनेट पढाइ
आकार:
लोकसेवा आयोग विज्ञापन
Share:

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले यस वर्ष लोकसेवा आयोगमार्फत निजामती सेवामा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सोही दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त निर्णयलाई ६ घण्टाभित्रै सच्याउँदै लोकसेवा आयोगका नियमित प्रक्रिया नरोकिने प्रस्ट पारेको छ।

हरेक वर्ष करिब चारदेखि पाँच लाख युवाले लोकसेवा आयोगका विभिन्न परीक्षामा तयारी गर्छन्। तीमध्ये करिब तीन हजार पाँच सय युवा निजामती सेवामा प्रवेश पाउँछन्। यस वर्ष आयोगले परीक्षा रोक्दा युवामा निराशा छाउने निश्चित थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगको भर्ना प्रक्रिया नियमित हुनुपर्ने बुझाइ राखेको एक कर्मचारीले बताए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार यस वर्ष संघका विभिन्न कार्यालयमा एक हजार पाँच सयदेखि २ हजार दरबन्दी कटौती हुने सम्भावना छ। ‘त्यसैले यस वर्ष आयोगले भर्ना प्रक्रिया रोक्ने अवस्था छैन तर केही दरबन्दी कटौती हुने सम्भावना भने छ,’ ती कर्मचारीले भनिन्।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले दरबन्दी कटौती गरिएका पदबाहेक सबै पदमा आयोगले भर्ना खुलाउने बताए। मुख्यसचिव कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार दिउँसो बसेको सचिवस्तरीय बैठकले यस वर्ष निजामती सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि रिक्त दरबन्दी विवरण लोकसेवा आयोगमा नपठाउने निर्णय गरेको थियो। तर सोमबार राति नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले वक्तव्य जारी गरेर त्यसलाई सच्याएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘फाजिल (आन्तरिक मिलान गर्दा बढी हुने) मा पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने भनी मिति २०८३ साउन ४ गतेको सचिव बैठकबाट निर्णय भएको सम्बन्धमा यदि कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोकसेवा आयोगमा माग गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।’

सरकारले माग गर्ने कर्मचारी संख्याका आधारमा लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गर्छ। आयोगले हरेक वर्ष असोजको अन्तिम बुधबारदेखि नयाँ जनशक्ति भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गर्छ, जुन प्रक्रिया चैतको अन्तिम बुधबारसम्म जारी रहन्छ। सामान्यतया एक वर्षमा आयोगले निजामती सेवाका क्षेत्रमा तीन हजार पाँच सयसम्म नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको छ।

यसअघि सचिवस्तरीय बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘फाजिल कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाएर कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने’ निर्णय सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको थियो।

बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दी घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने निर्णय गरेको थियो। यसरी घटाइएको दरबन्दी संख्या करिब ६ सय हाराहारीमा छ।

यसबाहेक बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको गुनासो अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्ने, क्युआर कोड, वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने, मनसुनजन्य विपद् वा महामारीजस्ता संकटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सबै सरकारी निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई हटाउन सरकारी निकायले जिम्मेवारीभित्र पर्ने काम तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने, तीनै तहका सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, जिम्मेवार पदाधिकारीले बेरुजु आउनै नदिने गरी कार्य गर्ने, बेरुजु फस्र्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिने, खुला सिमानाका कारण हुन सक्ने अन्तरदेशीय अपराध, मानव बेचबिखन, अवैध निकासी पैठारी, राजस्व छली नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकायहरूले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार