नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन सत्ता पक्षबाट दबाब दिइएको दाबी गरेका हुन्। राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको पनि उनीहरूको आरोप छ।
स्विटजरल्यान्डको जेनेभाबाट जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामाका लागि दबाब सिर्जना गरिएको उल्लेख छ। यी संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा महाभियोगका लागि आवश्यक संवैधानिक आधार देखिने कुनै आरोपबारे आफूहरू जानकार नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
न्यायाधीशहरूलाई पदबाट हटाउन राजनीतिक दबाब वा महाभियोगको धम्की प्रयोग गरिनु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले गत वैशाखमा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर गरेको यो संशोधन नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा संस्थाहरूले जोड दिएका छन्।
संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधान परिवर्तनले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम थपेको छ। यसले न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कमजोर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधार स्तम्भ भएको बताए। कुनै पनि न्यायिक सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तीन संस्थाले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। सर्वोच्चका तीन वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यरत रहँदासम्म वरिष्ठताको स्थापित अभ्यासलाई छाडेर गरिएको नियुक्तिले न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको टिप्पणी छ। मनोनयनविरुद्ध उजुरी परे पनि पर्याप्त सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्ति अनुमोदन गरेको उनीहरूले बताए।
ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको क्षमतासँगै नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा निर्भर रहने बताइन्। राजनीतिक प्रभाव देखिने नियुक्ति वा पदमुक्तिले न्याय प्रशासनमाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ र विधिको शासनलाई क्षति पुर्याउँछ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले न्यायिक सुधारको उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव बढाउने नभई जनविश्वास आर्जन गर्न सक्ने स्वतन्त्र र सुदृढ न्यायिक संस्था निर्माण गर्नु हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा न्यायिक सुधार आवश्यक हुन सक्ने स्वीकार गर्दै त्यस्तो सुधारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
