दैलेखको डाब क्षेत्रमा विदेशीहरूले बहुदल आउनुअघि नै कर्णाली नदीमा विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए। विश्व बैंकको सहयोगमा आएका ती प्राविधिकको अध्ययनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा सुरु गरेको थियो। ६२ वर्षीय तेजबहादुर थापाका अनुसार, यो आयोजनाको हल्ला, विवाद र आन्दोलन देखेको चार दशक बितिसक्यो, तर आयोजना अझै सुरु हुन सकेको छैन।
माथिल्लो कर्णालीको चर्चा चार दशक पुरानो, तर काम सुरु भएन
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा २०४५ सालतिर सुरु भएको थियो। २४ वर्ष पुगेका तेजबहादुर थापालाई बिजुलीको अर्थ पनि थाहा थिएन। उनी भन्छन्, ‘मलाई त्यति बेलासम्म पानीबाट उज्यालो बल्छ भन्ने थाहै थिएन।’ विदेशीहरूले सर्भे गर्दा बस्न बनाएका घरका अवशेष अछाममा अझै छन्। ती विदेशी विश्व बैंकको सहयोगमा आएका प्राविधिक थिए।
६२ वर्षीय थापाले यो आयोजनाको हल्ला, विवाद र आन्दोलन देखेको चार दशक बितिसक्यो। उनी भन्छन्, ‘यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’ २०६५ सालदेखि ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बन्ने चर्चा बढेको हो। निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा सुरु भएको यो आयोजनाको क्षमता पछि ९०० मेगावाट पुर्याइयो।
लगानी बोर्डले ३ असोज, २०७३ मा जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली र भारतकै सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई अरुण तेस्रो आयोजनाको सम्झौता गर्यो। एसजेभीएनले अरुण तेस्रोको ७५ प्रतिशत काम पूरा गर्दा जीएमआर भने वित्तीय संकटमा फसेको छ। जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली ‘होल्ड’ गरेको १८ वर्ष पुग्यो, तर लगानी जुटाउन सकेको छैन। बखतबहादुर शाहीका अनुसार, यो आयोजना एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा बन्न सक्ने थियो। हाल यसको लागत बढेर एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारी लगानी जुटिसकेको दाबी गर्छन्। तर, विकसित परिस्थितिका कारण वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर (सुनिश्चितताको पत्र) नपाउँदा काम अघि बढेको छैन। तिवारी भन्छन्, ‘सरकारकै ढिलासुस्तीका कारणले धेरै काम रोकिएको छ। आयोजनाको काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, टुङ्गो छैन।’
फुकोट कर्णालीको सम्झौता, तर आर्थिक स्रोतको टुंगो छैन
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउने तयारी थाल्यो। कालीकोटको पचाल झरना, रास्कोट, सन्नी, त्रिवेणी र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा बन्ने यो आयोजनाबाट ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत त्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा पर्ने लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ।
१८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। ९२.३ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि एनएचपीसीकै थियो, तर अहिलेसम्म आर्थिक स्रोतको टुंगो लागेको छैन।
नलगाड आयोजनाको डीपीआर ७ वर्ष ढिलो, जाइकाको लगानी सर्तमा अड्कियो
यसैगरी, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ सालमा नै पूरा हुनुपर्नेमा ७ वर्षपछि मात्र तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। नलगाड आयोजनाका साइट इञ्जिनियर पदम थापाका अनुसार, जाइका लगानी गर्न तयार भए पनि उसका केही सर्तहरूमा छलफल हुन बाँकी छ।
कर्णालीको १८ हजार मेगावाट क्षमता, उत्पादन १० मेगावाट मात्र
कर्णालीका १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर बसेका ५६ वटा आयोजना छन्। राष्ट्र बैंकको २०८१ को प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ, तर हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यो कूल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो। नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बतखबहादुर शाही भन्छन्, ‘देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना रहेको प्रदेश आज पनि उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु गम्भीर हो।’
जग्गा अधिग्रहणमा ढिलासुस्ती, प्रभावितको भविष्य अन्योल
आयोजनाले २६५.१७ हेक्टर सार्वजनिक र ५४.४१ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको थियो। लगानी बोर्डका अनुसार, आयोजना सुरु गर्दा ४२६ परिवार प्रभावित हुने र थप ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनेको थियो। तर, अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकियो र म्याद थपका लागि २०७८ कात्तिकमा सरकारलाई निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म अनुमतिपत्र आएको छैन।
आयोजना बन्न सुरु भएमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभ पाउने लगानी बोर्डको दाबी छ।
