कर्णाली नदीमा सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा अनुमतिपत्र लिएर बसेका ५६ जलविद्युत आयोजना लगानी अभावमा दशकौंदेखि अलपत्र छन्। यसले प्रदेशको विकासमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ।
दैलेखको डाब क्षेत्रमा बहुदल आउनुअघि विदेशीहरूले कर्णाली नदीमा विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए। विश्व बैंकको सहयोगमा आएका ती प्राविधिकहरूको अध्ययनपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा सुरु भएको थियो।
सोही आयोजनाको चर्चा सुन्न थालेको चार दशक बितिसक्दा पनि ६२ वर्षीय तेजबहादुर थापा यो जुनीमा बिजुली बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन भन्छन्। माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउने तयारी थाल्यो। यसबाट ४८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ।
फुकोट कर्णाली आयोजनाको बाँध सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बनाइनेछ। सुरुङमार्फत त्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा पर्ने लुसामा विद्युत् गृह निर्माण गरिनेछ। विद्युत् विकास विभागले २०७४ असार ७ गते आयोजनाका लागि विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच २०८० जेठ १८ गते फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको दुईपक्षीय सम्झौता भयो। सम्झौता अनुसार भारतीय सरकारी कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। एनएचपीसी अन्तर्गतको कम्पनीमा नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ।
९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि एनएचपीसीकै थियो। तर अहिलेसम्म आर्थिक स्रोत र त्यसको मोडालिटीको कुनै टुंगो लागेको छैन।
नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ सालमा नै पूरा हुनुपर्नेमा ७ वर्षपछि मात्र तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका केही सर्तहरूमा छलफल नटुंगिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन–२०८१’ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ। यो कुल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
२०६४ पुसमा तत्कालीन माओवादी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत भारतको जीएमआर कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दियो। १८ वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन।
लगानी जुटाउने क्रममा जीएमआरले एसजेभीएनलाई ३४/३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ प्रतिशत र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा)ले ५ प्रतिशत सेयर पाएको छ। सम्झौताअनुसार, सञ्चालनको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउनेछ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार आयोजनाले लगानी जुटाइसकेको दाबी गरे पनि विकसित परिस्थितिका कारण वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर नपाउँदा काम ठप्प छ। ‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन,’ तिवारीले भने, ‘सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण काम रोकिएको छ।’
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जग्गा अधिग्रहणको योजना बनाए पनि मुआब्जाको विषय अझै टुंगिएको छैन। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकिएपछि थप अनुमतिपत्र नआउँदा बाँकी जग्गा खरिद हुन नसकेको सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीले बताए।
लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना बनेमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्बभन्दा बढी लाभ पाउने दाबी छ।
