आठबीसकोट दुग्ध सहकारीलाई ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ अनुदान गैरकानुनी रूपमा उपलब्ध गराई सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशले २०७६/०७७ मा योग्यता नपुगेको सहकारीलाई यो रकम चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि दिएको थियो।
अनुसन्धानमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा नआएको जानकारी हुँदाहुँदै आठबीसकोट नगरपालिकाले सहकारीलाई ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको अनुदानमा मिल्क ट्यांकर र दुई सिङ्गल क्याब गाडी उपलब्ध गराएको खुल्यो। ती सवारीसाधन प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, आठबीसकोट नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले बदनियतपूर्वक सहकारीलाई लाभ पुर्याई सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ। अनुदान प्राप्त सहकारीले पनि सरकारी रकम हिनामिना गरेको छ।
अनुदान दुरुपयोग प्रकरणमा संलग्न आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल उपर, जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ।
मुद्दा दायर हुनेमा आठबीसकोट नगरपालिकाका मेयर रवी केसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाह, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुवर्णसिंह ठकुरी, पशु स्वास्थ्य अधिकृत ज्ञानकुमार शर्मा, पशु सेवा अधिकृत शेरबहादुर खड्का, लेखा अधिकृत यमबहादुर पुन र कृषि विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत मीन बहादुर केसी छन्।
यस्तै, आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जनक बटाला, उपाध्यक्ष वीर बहादुर रोकाया, सचिव गोविन्द प्रकाश खड्का र कोषाध्यक्ष जुन कुमारी चनेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। मेयर केसीसँग ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
