मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता तथा मितव्ययिता कायम गर्न ‘मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ। यो निर्देशिकाले विगतमा मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरूले कार्यकाल सकिएपछि लैजाने गरेका सरकारी सामानमा पूर्ण रोक लगाएको छ।
अब जिन्सी सामान प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले अनिवार्य भर्पाई गर्नुपर्नेछ। पदावधि सकिएपछि वा सरुवा भएपछि सामान स्टोरमा बुझाउनुपर्ने नियम लागू भएको छ। कर्मचारीहरूको मनोमानी र सवारी साधनको प्रयोग तथा मर्मतमा हुने फजुल खर्चमा पनि कडाइ गरिएको छ।
दैनिक भ्रमण भत्ताका नाममा हुने विकृति रोक्न कडा मापदण्ड तय गरिएको छ। मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशभित्र एक पटकमा बढीमा ४ दिन र महिनाभरिमा अधिकतम १२ दिनसम्मको मात्र भ्रमण भत्ता दिइने बताए। मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले मन्त्रीसँग जाँदा मात्र भत्ता पाउनेछन्।
मुख्यमन्त्री र सभामुखको सचिवालयबाट बढीमा दुई कर्मचारी र दुई सुरक्षाकर्मी मात्र भ्रमण खर्च पाउनेछन्। अन्य पदाधिकारीका हकमा एक कर्मचारी र एक सुरक्षाकर्मीको मात्र खर्च भुक्तानी गरिनेछ। पदाधिकारीहरूले निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। प्रदेशभित्रको भ्रमणमा एक पटकमा बढीमा चार दिन र प्रदेशबाहिर पाँच दिनसम्मको दैनिक भत्ता पाइनेछ।
बैठक भत्ताको सीमा पनि तोकिएको छ। कानुनबमोजिम गठन भएका समिति वा कार्यदलको बैठकमा मात्र भत्ता उपलब्ध हुनेछ। यस्ता समितिमा बढीमा सात सदस्य र तीन जना आमन्त्रित सदस्य सहभागी हुन सक्नेछन्। एक व्यक्तिले एक दिनमा बढीमा दुई बैठकको भत्ता लिन पाउनेछ। सार्वजनिक बिदाको दिन तीन वटासम्म बैठकको भत्ता लिन सकिनेछ। एउटै निकायका पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र सहभागी हुने नियमित बैठकमा भत्ता दिइने छैन।
उच्च पदाधिकारीका लागि सवारी साधन खरिदको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ। मुख्यमन्त्री र सभामुखका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन किन्न सकिनेछ। मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र उपसभामुखका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा छ। प्रमुख सचिव, आयोगका पदाधिकारी र मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि ८० लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेश सचिव वा सो सरहका पदाधिकारीका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ। संघीय सरकारका अति विशिष्ट पदाधिकारीको भ्रमणका लागि बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्मको एक सवारी साधन खरिद गर्न सकिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना चारपाङ्ग्रे वा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न रोक लगाइएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार गरी मितव्ययी ढंगले प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध गराइने छैन।
जथाभावी आयोजनाको रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै अब स्वीकृत लागत अनुमान र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र खर्च गर्न पाइनेछ। होटलमा कार्यक्रम, गोष्ठी वा नियमित बैठक गर्ने र फजुल खर्च गर्ने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी सरकारी कार्यालयकै सभा हल वा कार्यकक्षमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन नदिन जथाभावी पेस्की दिने प्रथा अन्त्य गरिनेछ। कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सामान खरिदका लागि पेस्की नदिइने व्यवस्था छ। तोकिएको समयभित्र पेस्की फर्छ्यौट नगरे जरिबानासहित असुल उपर गरिने कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको छ।
