रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको बाढीले कोशी प्रदेशका १६० भन्दा बढी नागरिकलाई सम्पर्कविहीन बनाएको छ। प्रदेश सरकारले उद्धार, राहत र बेपत्ताको खोजीमा सक्रियता देखाएको छ।
प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ?
प्रदेश सरकारले घटनालाई गम्भीर विपद्का रूपमा लिँदै उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र पारेको छ। प्रदेशका १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणमा १०–१० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ। प्राकृतिक विपद्मा परी मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई तत्काल १ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भइसकेको छ।
बेपत्तालाई मृतकसरह राहतको पहल
लामो समयसम्म आफन्त नभेटिएपछि पीडित परिवारले कुशको पुत्ला बनाएर दाहसंस्कार र काजकिरिया सुरु गरिसकेका छन्। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले बेपत्ता नागरिकलाई मृतकसरह मान्यता दिएर राहत उपलब्ध गराउन सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने बताए।
मन्त्री शेर्पाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी यस विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइएको जानकारी दिए। सङ्घीय सरकारको औपचारिक निर्णयपछि बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले पनि मृतकसरह राहत र सुविधा पाउनेछन्।
सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला
यस विपद्बाट सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा जिल्लाका नागरिकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। प्रदेश सरकारले उनीहरूको पीडा महसुस गर्दै खोजीकार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै मृतकका रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएर राहत एवं दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि माग सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
विपद्को मूल कारण
मन्त्री शेर्पाले यो विपद् जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णतासँग जोडिएको उल्लेख गरे। उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए। जोखिमयुक्त हिमतालहरूमा पूर्वसूचना दिने यन्त्रहरू जडान गरी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सम्भावित बाढीको खबर समयमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
प्रदेश सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीमा करिब १४ हजारभन्दा बढी घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय, साझा कोष र एकीकृत गुरुयोजना आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वाधार विकासको मोडेल परिवर्तन
उनले पूर्वाधार विकासको मोडलमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याए। सडकहरू नदी किनारको सट्टा डाँडाको शिर वा सुरक्षित भित्ताहरूबाट बनाउनुपर्ने, पुलहरूको उचाइ र लम्बाइ बढाउनुपर्ने तथा पुल र सडकका पिलरहरूलाई अत्याधुनिक प्रविधिबाट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासको नयाँ नीति र मापदण्ड बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
