कोशी सरकारको २८ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले २८ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो नेतृत्वको कार्यदलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई उक्त कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको हो।

केन्द्रमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियाअनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यक्रमलाई सरकार सञ्चालनको आधार मान्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन्।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमका मुख्य बुँदाहरू

कार्यक्रमले नेपाली जनताका विभिन्न संघर्षहरूमा बलिदान दिने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई संविधानको आधार मान्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ। यसले कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिरहेका दुई दलबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने, प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायत अन्य दलहरूसँग संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रदेश संरचनाको बाँकी अवधिमा सुशासन र परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिने उल्लेख छ।

वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक चुस्तता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। २०८३/०८४ को बजेटलाई सन्तुलित र व्यवस्थित गर्न पुनरावलोकन गरिनेछ। साथै, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा स्रोत व्यवस्थापन गरी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाइने, अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई सबल तुल्याइने, कार्यसम्पादनको आवधिक समीक्षा गरिनेछ। २०८० सालभन्दा अघि बनेका ऐन, नियमको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र एकीकरण गरिनेछ। कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरूलाई व्यवस्थित गरी विधिको शासनलाई आत्मसात् गरिनेछ।

गत वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनमार्फत प्राप्त प्रतिबद्धतालाई कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिइनेछ। विपद् जोखिम व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण, लागूऔषध नियन्त्रण र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइनेछ।

प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्य र मुख्य बजार जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अनियन्त्रित बसाइँसराइ नियन्त्रणका लागि एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरणको संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। व्यावसायिक जडीबुटी खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई महत्त्व दिइनेछ।

धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल र मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्ने योजना छ। प्रदेशभित्र एक विशिष्टीकृत जलन उपचार युनिट स्थापना गरिनेछ। सामूहिक खेतीमार्फत नगदेबाली विकासमा योगदान पुर्‍याउने किसानलाई सहुलियत दिइनेछ।

युवा लक्षित कार्यक्रम विस्तार गरी उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ। अधुरा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सोलार पावरको विकास र प्रयोगमा विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। खेल क्षेत्रको विकासमा रंगशाला तथा व्यायामशाला निर्माणमा पहल गरिनेछ।

वन क्षेत्रका खाली जमिनको सदुपयोग, बूढापुराना रूखहरूको व्यवस्थापनमार्फत काठ–दाउराको सुविधा पुर्‍याइनेछ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गुरुयोजना बनाइने र भ्रमण वर्ष ०८३/०८४ र ०८४/०८५ लाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जनस्तरको मागअनुसार प्रचलित कानुनको दायरामा रही स्थानीय रक्सी र गाँजाको विषयमा पनि सम्बोधन गरिनेछ।