विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अहिले पनि हरियो जालीले छोपिएको छ। २०८२ साल भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेशका सरकारी संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन। प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन मर्मत गरेर प्रयोग गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। यसका लागि चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ। भवन मर्मत नहुँदा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र प्रमुख सचिवका लागि अस्थायी कार्यस्थल साँघुरो छ। ‘हामी अझै पनि त्यो घटनाबाट मानसिक रूपमा आक्रान्त छौं,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘भौतिक रूपमा ठूलो क्षति भयो। हामीले हाम्रा मन्त्रालयहरूलाई सोचेजस्तो पुनर्स्थापित गर्न सकेका छैनौं।’
प्रदेशका धेरै संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु नै भएको छैन। जलेका सवारी साधन, भवन र कार्यालयका खरानीसमेत जस्ताको तस्तै छन्। सरकारी प्रतिवेदनले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँको क्षति देखाएको छ।
कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको थियो। प्रदेशसभा भवन जलेपछि कटहरीको तरकारी बजारमा चार करोड खर्चेर अस्थायी संरचना बनाइएको छ। यसअघि प्रदेशसभा सञ्चालन हुने जिल्ला समन्वय समितिको भवन (देवकोटा चोक) पूर्ण रूपमा खण्डहर बनेको छ।
प्रदेश सरकारको अन्तिम क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार, दुई दिन चलेको आन्दोलनमा प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, आयोग र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूमा गरी कुल ७६ करोड ९५ लाख ४२ हजार ९३९ रुपैयाँ ७० पैसा बराबरको भौतिक र प्राविधिक क्षति भएको थियो। ५ हजार ४ सय ९८ वटा भौतिक सामग्री र संरचनाहरू नष्ट वा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
सरकारी सवारी साधन आन्दोलनकारीको मुख्य निशाना बने। यसले कुल क्षतिको ५४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। ६८ वटा चारपांग्रे, १६३ मोटरसाइकल, ४ विद्युतीय सवारी र २० साइकल गरी कुल २६५ सवारी साधन नष्ट हुँदा ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार १४९ रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालय, विभिन्न मन्त्रालय र भवनहरूमा १८ करोड ४६ लाख २७ हजार २५६ रुपैयाँ ६७ पैसाको नोक्सानी भएको छ।
प्रशासनिक कामका लागि प्रयोग हुने २ हजार १०६ यन्त्र उपकरणहरू (कम्प्युटर, प्रिन्टर, एसी, फ्रिज) नष्ट हुँदा १० करोड ५१ लाख ८५ हजार ७८२ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। २ हजार ४८८ वटा फर्निचर सामग्री नष्ट हुँदा ४ करोड ३१ लाख ४ हजार २१७ रुपैयाँ ६० पैसा र ३८५ सूचना प्रविधि उपकरणमा १ करोड ७१ लाख ५३ हजार २७२ रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ। अन्य २०४ वटा सामग्रीमा ४१ लाख ७८ हजार २६२ रुपैयाँ ४० पैसाको क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सवारी साधनहरू बढी प्रभावित भएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनमा रातो स्टिकर लागेपछि त्यसलाई स्थानान्तरण गरिएको छ। कृषि मन्त्रालयको एउटा भवन क्षतिग्रस्त छ। यी दुई मन्त्रालयका सवारी साधनमा मात्र क्रमशः ६ करोड ४३ लाख ५९ हजार र ६ करोड ३७ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको भवन संरचनामा ६ करोड ४७ लाख ७३ हजार र सवारी साधनमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सवारी साधन र यन्त्र उपकरण गरी करिब ७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
