राष्ट्रियसभामा सांसद धर्मेन्द्र पासवानले मधेस प्रदेशमा दलित विद्यार्थीको विद्यालय छाड्ने (ड्रपआउट) दर ८३ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उनले यसलाई देशकै लागि जोखिमपूर्ण भन्दै तत्काल शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न ठोस योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।
“तराई–मधेसमा बन्दुक तत्काल पुग्छ, तर शिक्षाको पहुँच पुगिरहेको छैन,” पासवानले चेतावनी दिए। “मधेसका दलित बालबालिकाको भर्नापछि ‘ड्रपआउट’दर ८३ प्रतिशत छ। सरकारको शिक्षामा ठोस योजना आउँदैन भने मधेसका दलितहरूले भोलि कलम छोडेर बन्दुक उठाउनु नपरोस्।”
नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य पासवानले मधेसका दलित समुदायका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुने र उच्च शिक्षा पूरा गर्ने दरबीच ठूलो खाडल रहेको औंल्याए। “मधेस प्रदेशमा करिब १२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्,” उनले भने। “प्रश्न विद्यार्थी संख्या होइन। कति विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षा लिँदै छन्, कति विद्यालयमै टिके र कति दलित विद्यार्थीहरू विद्यालयमा टिके भन्ने हो।”
उनले कक्षा १ देखि ५ सम्मका ६ लाख ५० हजार विद्यार्थीमध्ये करिब एक लाख ३६ हजार दलित रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। कक्षा ८ सम्म आइपुग्दा विद्यार्थी संख्या तीन लाख ५० हजारमा झरेको र दलित विद्यार्थी करिब ५६ हजारमा सीमित भएको उनले बताए। कक्षा १२ सम्म पुग्दा विद्यार्थी संख्या दुई लाख ५० हजार हाराहारीमा झरेको र दलित विद्यार्थी करिब २४ हजारमा सीमित भएको तथ्यांक उनले पेश गरे।
“कक्षा ८ सम्म पुग्दा ५८.९ प्रतिशत ड्रपआउट देखिन्छ। कक्षा १२ सम्म पुग्दा ८३ प्रतिशत ड्रपआउट छ,” पासवानले भने। नागरिकताविहीन दलितहरूको ३५ प्रतिशत संख्या र नागरिकताबाट वञ्चितहरू भर्नाबाट वञ्चित भएकाले अझै डरलाग्दो तथ्यांक अध्ययनको दायरामै नपरेको उनले बताए।
उनले विद्यालय भर्नालाई मात्र उपलब्धिको सूचक नमान्नुपर्ने र उच्च शिक्षा पूरा गर्ने दरलाई मान्नुपर्नेमा जोड दिए। “कक्षा १ मा भर्ना हुनु अवसर हो। कक्षा ८ सम्म टिकिरहनु निरन्तरता हो। कक्षा १२ पूरा गर्नु उपलब्धि हो,” पासवानले भने। “त्यसपछि रोजगारी तथा विश्वविद्यालय शिक्षामा पुग्नु सशक्तीकरण हो। त्यसकारण सरकारको उपलब्धिको ‘इन्डिकेटर’ भर्नादर मात्र होइन, ‘पासआउट’ दरलाई बनाउनुपर्छ।”
उनले शिक्षामन्त्रीलाई ८३ प्रतिशत ‘ड्रपआउट’ कसरी रोक्ने र बालबालिकालाई विद्यालयमा कसरी टिकाउने भन्ने योजना लिएर सदनमा जवाफ दिन आग्रह गरे। उनले शैक्षिक सुधारका लागि पाँच बुँदे माग अघि सारे:
- कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीको आर्थिक र भौगोलिक अवस्थासहितको तथ्यांक नियमित गरी कुन कक्षामा दलित समुदायका विद्यार्थीहरू विद्यालय छोडिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
- दलित तथा आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीका लागि कक्षा ५ पछि र कक्षा ८ पछिलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
- विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका विद्यार्थी पहिचानका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ स्थापना गर्नुपर्छ।
- दलित विद्यार्थीको भर्नालाई मात्र होइन, एसईई उत्तीर्ण र कक्षा १२ उत्तीर्णलाई पनि सरकारले सफलताको सूचक बनाउनुपर्छ।
- छात्रवृत्ति रकम कागजमा होइन, समयमै विद्यार्थीको खातामा पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
