निजामती सेवा विधेयक संसद्‌मा: १० हजार कर्मचारीलाई अवकाश र पेन्सनमा नयाँ व्यवस्था

१० हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासहितको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ असोज १५ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। बिहीबार विधेयक सचिवालयमा आइपुगेको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

गत असोज १३ गते (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो विधेयक संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।

अवकाश, पेन्सन र पदावधिमा विधेयकका प्रमुख प्रावधान

प्रस्तावित विधेयकमा एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान राखिएको छ। यद्यपि, त्यसपछिका कर्मचारीले भने ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि मात्रै अवकाश पाउनेछन्। पेन्सन प्रयोजनका लागि, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको हकमा अधिकतम ७ वर्ष र ५५ वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा अधिकतम ३ वर्षको सेवा अवधि जोड्न मिल्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले गर्दा उनीहरूले ५८ वर्षमा अवकाश हुँदाकै बराबर पेन्सन सुविधा पाउनेछन्।

विधेयकमा सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएमा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच, २०८३ वैशाख १ गतेदेखि असोज १ गतेसम्म ५३८ जना निजामती कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन्। विधेयकमा प्रस्तावित नयाँ अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी पाएपछि राजीनामा दिने क्रम अझ बढ्न सक्ने बुझिएको छ। हालै ७ जना सहसचिवले एकै पटक राजीनामा दिएका छन्।

लोकसेवा आयोगले ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे अवकाश उमेर र सचिव, सहसचिवजस्ता पदमा बाहिरबाट सोझै नियुक्ति गर्ने प्रावधानप्रति असहमति जनाए पनि सरकारले विधेयकलाई संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो। विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। यसमा आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवाहरू रहनेछन्। आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एक पटक र राजपत्र अंकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

दशक लामो प्रतीक्षा: ऐनको पृष्ठभूमि र संसदीय प्रक्रिया

संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन। यसअघि, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई २०८२ असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले २०८२ भदौ १७ गते संशोधनसहित सो विधेयक पारित गरेको थियो। तर, २०८२ भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो।

सरकारले आफ्नो १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको थियो। २०८३ भदौ २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदामाथि राय/परामर्श लिन लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। लोकसेवा आयोगले विधेयकउपर आफ्नो राय दिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको थियो।

विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलको प्रक्रियामा जानेछ। यदि यो विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित गर्ने हो भने यसलाई पारित हुन कम्तीमा पनि ६ महिनासम्म लाग्न सक्नेछ, जसमा प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा एक महिना र राष्ट्रिय सभामा बढीमा दुई महिना लाग्न सक्छ। हालको संसद् अधिवेशन २०८३ असोज १६ गते (शुक्रबार) देखि अन्त्य हुँदैछ। संसदीय प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा सरकारसँग अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने विकल्प सुरक्षित छ।

यसअघि पनि हामीले यो विषयमा खबर प्रकाशित गरिसकेका छौँ: संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा: ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवामा अवकाशको प्रस्ताव

विधेयकको भविष्य: संसदीय छलफल र कर्मचारी असन्तुष्टि

विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल कहिले सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित मिति तोकिएको छैन। लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएका ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे अवकाश उमेर र सचिव, सहसचिव तहमा बाह्य प्रवेशजस्ता प्रावधानहरूमा संसदीय छलफलका क्रममा के कस्ता परिवर्तन आउँछन् भन्ने स्पष्ट छैन। प्रस्तावित अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा ल्याएको असन्तुष्टि र राजीनामाको लहरले विधेयकको अन्तिम स्वरूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ। साथै, संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयकको भविष्य के हुन्छ र सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्छ कि रोज्दैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन।