संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता: सेवा अवधि र ल्याटरल इन्ट्रीमा बहस

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएसँगै निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि र उच्च पदमा ल्याटरल इन्ट्रीको प्रावधानमा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८३ असोज १३ गते (सेप्टेम्बर २९, २०२६) विधेयक संसदमा लैजान भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो। सोही अनुमतिअनुसार मन्त्रालयका तर्फबाट विधेयक २०८३ असोज १५ गते (अक्टोबर १, २०२६) प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयकको दर्ता नम्बर ३५ रहेको पुष्टि गरेका छन्।

योसँगै मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्को चालू अधिवेशन २०८३ असोज १६ गते (अक्टोबर २, २०२६) राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिएका छन्।

विधेयकका मुख्य प्रावधान र विवाद

संघीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त र व्यवस्थापनमा केही दूरगामी परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकका मुख्य प्रावधानहरूमध्ये ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५८ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रमुख छ। यो व्यवस्थाले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने र प्रशासनमा ऊर्जावान कर्मचारीको प्रवाह सुनिश्चित गर्ने तर्क गरिएको छ। केही स्रोतले ५५ वर्ष उमेर हद उल्लेख गरेकाले यसमा स्पष्टताको खाँचो छ।

विधेयकले सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशकजस्ता उच्च पदमा बाहिरबाट सोझै प्रवेश (ल्याटरल इन्ट्री) गराउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार, यो व्यवस्थाले प्रशासनमा नयाँ सोच र दक्षता भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक, सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट विशिष्टीकृत ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने विश्वास गरिएको छ। तर, यसले परम्परागत निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवसरमा असर पार्न सक्ने भन्दै आन्तरिक रूपमा असन्तुष्टि पनि देखिएको छ।

तर, लोकसेवा आयोगले ३०/५५ (वा ५८) को प्रावधान र ल्याटरल इन्ट्रीको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ। आयोगको तर्क छ कि यस्ता प्रावधानले निजामती सेवाको व्यावसायिकता र स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। विशेषगरी, लामो समयदेखि सेवामा रहेका र वृत्ति विकासको क्रममा रहेका कर्मचारीहरूको मनोबलमा यसले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने आयोगको भनाइ छ।

संसद अधिवेशन अन्त्य: विधेयकको संसदीय यात्रा

२०८३ वैशाख २८ गते (मे ११, २०२६) देखि सुरु भएको संघीय संसद्को चालू अधिवेशन २०८३ असोज १६ गते (अक्टोबर २, २०२६) राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुने भएको छ। यस अधिवेशनमा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तथा बजेटसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गरेको थियो।

यस अवधिमा संसद् नभएको बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू स्वीकृत भएका छन् भने तिनै अध्यादेशले संशोधन गरेका विषय समेटेर ल्याइएका प्रतिस्थापन विधेयकहरू पनि संसद्‍बाट पारित भएर ऐनमा रूपान्तरित भएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका वर्तमान सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अधिवेशनको अन्त्यसँगै विधेयकमाथिको छलफल अर्को अधिवेशनमा सर्ने जानकारी दिएका छन्।

पुरानो विधेयक निष्क्रिय, नयाँको ऐन बन्ने प्रक्रिया

संघीय निजामती सेवा विधेयकको यात्रा लामो र जटिल रहँदै आएको छ। यसअघि, संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० २०८० फागुन २१ गते (मार्च ४, २०२४) मा दर्ता भएको थियो, तर २०८२ भदौ २७ गते (सेप्टेम्बर १२, २०२५) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै त्यो निष्क्रिय भएको थियो।

अब दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसदमा विस्तृत छलफल हुनेछ। संसदीय समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल र संशोधन प्रस्तावहरू आउनेछन्। त्यसपछि विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐनका रूपमा लागू हुनेछ। यो प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा पुस/माघ (डिसेम्बर/जनवरी) सम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ।

चालू अधिवेशन अन्त्य भए पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गर्न केही दिनभित्रै बजेट अधिवेशन आह्वान हुने अपेक्षा गरिएको छ।