मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको आशंकाबीच वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्ल्यूसीएमएस प्रणालीमा सूचीकृत २५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावर कम्पनीहरूलाई नाम हटाउन निर्देशन दिएपछि नयाँ विवाद चुलिएको छ।
विभागले मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्ल्यूसीएमएस) मा छनोट भएका २५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावर कम्पनीहरूलाई इमेलमार्फत नाम हटाउन निर्देशन दिएको हो। यस निर्देशनले व्यवसायीहरूमा गम्भीर असन्तुष्टि बढाएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विभागको कदमलाई एकोहोरो कारबाही भन्दै यसको वस्तुगत र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई यसअघि नै स्पष्टीकरण बुझाइसकेको अवस्थामा विभागले थप दबाब दिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
व्यवसायीहरू स्वेच्छिक रूपमा नाम हटाउँदा भविष्यमा मलेसिया सरकारबाट स्थायी रूपमै कालोसूचीमा पर्ने जोखिमप्रति चिन्तित छन्। उनीहरूका अनुसार यो कदमले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा स्थितिलाई थप जटिल बनाउनेछ।
शून्य लागतको वाचा र सिन्डिकेटको आशंका
नेपाल सरकारले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक पठाउने मलेसियाको व्यवस्थालाई सुरुदेखि नै अस्वीकार गरेको छ। यो व्यवस्था अक्टोबर २९, २०१८ मा भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओयू) को मर्मविपरीत छ, जसले शून्य लागत र सिन्डिकेटमुक्त रोजगारीको प्रत्याभूति गरेको थियो।
मलेसियाले अगस्ट २०२६ मा एफडब्ल्यूसीएमएस प्रणालीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सूचीकृत गरेपछि वर्तमान विवाद चुलिएको हो। यसअघि यस्तै विवादले नेपाली श्रमिकका लागि मलेसिया रोजगारी करिब १९ महिनासम्म बन्द भएको थियो।
वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्ल्यूसीएमएसमा सूचीकृत २५ मुख्य कम्पनीहरूको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता र अन्य कम्पनीहरूलाई आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियामाथि छानबिन गरिरहेको छ। महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा यो छानबिन जारी छ।
विभागले २५० सहायक कम्पनीहरूसँग पनि प्रणालीमा आबद्ध हुनुको आधार, प्रक्रिया र मुख्य कम्पनीसँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण मागेको छ। छानबिन पूरा नहुँदासम्म मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति रोकिएको छ।
उच्चस्तरीय संवाद: नेपालको आग्रह र मलेसियाको अडान
विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलहरू जारी छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच सेप्टेम्बर २२, २०२६ मा श्रमिक भर्ना विवाद समाधानका लागि टेलिफोन वार्ता भएको थियो।
नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री दतुक श्री रामाननबीच सेप्टेम्बर २४, २०२६ मा एफडब्ल्यूसीएमएस प्रणालीबारे टेलिफोन वार्ता भयो। नेपालले मलेसिया सरकारलाई एफडब्ल्यूसीएमएस प्रणालीबाट सूचीकृत २५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावर कम्पनीहरूको नाम हटाउन आग्रह गरेको छ।
मलेसियाले एफडब्ल्यूसीएमएस प्रणालीले श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई सरकारी निगरानीमा ल्याउने, बिचौलिया र ठगी नियन्त्रण गर्ने तथा अवैध शुल्क रोक्ने दाबी गर्दै आएको छ। मलेसियाले म्यानपावर छनोटसम्बन्धी मापदण्ड एक वर्षअगाडि नै नेपाललाई पठाएको स्मरण गराएको छ।
हालको विवाद नयाँ मागपत्र र नयाँ पूर्वस्वीकृतिसँग सम्बन्धित छ, पहिले नै श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकको हकमा रोकावट छैन। दुई देशका श्रममन्त्रीहरूबीच निकट भविष्यमा विवाद समाधानका लागि छलफल हुनेछ। मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्रीले नेपालको चासोलाई सम्बन्धित तहमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
छानबिन जारी, ४ लाख श्रमिकको भविष्य अन्योलमा
नेपाल र मलेसियाका श्रममन्त्रीहरूबीचको बैठकको निश्चित मिति अझै तय भएको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागले गरिरहेको छानबिनको नतिजा स्पष्ट छैन।
नेपालले सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई एफडब्ल्यूसीएमएस प्रणालीमा आबद्ध गर्ने माग गरेको छ। मलेसियाले यो माग स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने अनिश्चितताबीच करिब ४ लाख नेपाली श्रमिकको भविष्य अन्योलमा छ।
