ताजा अपडेट: भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले ४ उच्च जोखिमका हिमतालको पानी घटाउने
२०८३ भदौ १० गते चीनको तिब्बतमा गएको हिमपहिरोका कारण भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले नेपालमा ४,७१८ जनालाई बेपत्ता बनायो, जसमध्ये १,४५७ जनाको मात्र शव फेला परेको छ।
४,७१८ बेपत्ता, अर्बौंको क्षति
बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १,४५७ जनाको शव फेला परेको छ, तीमध्ये ११२ जनाको मात्र सनाखत हुन सकेको छ। शव पहिचानका लागि कुल ३,४१३ वटा डीएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ र ३,६८५ वटा फरेन्सिक नमुनाको डीएनए परीक्षण प्रक्रिया जारी छ।
बाढी, पहिरो लगायतका अन्य विपद्मा परी बागमती प्रदेशमा ३ जना, लुम्बिणी प्रदेशमा ४ जना, गण्डकी प्रदेशमा ५ जना, कर्णाली प्रदेशमा २ जना र मधेश प्रदेशमा १ जना गरी जम्मा १५ जनाको मृत्यु भएको छ। भोटेकोशी बाढीबाट १३,०९८ जनाको उद्दार गरिएको थियो भने अन्य विपद्मा परी १,२८४ जनाको उद्दार गरिएको छ। हाल १,२२६ जना व्यक्तिहरू होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०८३ असोज ५ गते बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा रु ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० भन्दा बढीको क्षति भएको छ। भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्ले ऊर्जा क्षेत्रमा ७४ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्याएको छ। सडक विभागका महानिर्देशक डा. बिजय जैसीका अनुसार बाढीको १५ दिनभित्रै आधारभूत सडक सञ्जाल पुनःस्थापित गरिएको थियो। कृष्णभीर सडकको डिजाइन ३ दिनमा तयार गरी केही हप्ताभित्रै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
भोटेकोशी बाढीका कारण मधेश प्रदेशका १६८ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। मधेश प्रदेश सरकारले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका प्रदेश भित्रका मृतकका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले १ करोड ९६ लाख बराबरको ७,००० थान कम्मल तथा ७०० सेट टेन्ट राहत सामग्री पनि उपलब्ध गराएको छ।
हिमताल फुटेर आएका बाढीको विरासत
भोटेकोशी नदीमा यसअघि पनि तिब्बततर्फको हिमताल वा भू-क्षेत्रमा भएको परिवर्तनका कारण आकस्मिक बाढी आएका घटनाहरू देखिएका छन्। सन् २०२५ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीको प्रारम्भिक निष्कर्ष स्याटेलाइट अध्ययनपछि तिब्बतको एक सुप्राग्लेसियल ताल फुटेर आएको थियो। सन् २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल पग्लिएर भएको बाढी तथा सन् २०२५ मा भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीले पनि ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोर जलविद्युत् विकासको प्रमुख केन्द्र थियो, जहाँ अपर त्रिशूली-१, अपर त्रिशूली-३ए, अपर त्रिशूली-३वि, यू २१६ हाकु, चिलिमे, लाङटाङ लगायतका आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ। जलवायु परिवर्तनले नेपालका पहाड, तराई तथा मधेशलगायत सबै क्षेत्रमा फरकफरक किसिमका असर देखिन थालेका छन्, जसमा अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, खडेरी तथा तापक्रम वृद्धि समावेश छन्। सडक विभागका महानिर्देशक जैसीले जलवायु परिवर्तनका कारण पुल निर्माणको पुरानो मापदण्ड बदल्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। यद्यपि, यसपटकको भोटेकोशी बाढीको वास्तविक कारण अझै खुल्न सकेको छैन। विज्ञहरूले हिमताल वा हिमक्षेत्रबाट अचानक ठूलो पानीको निकास वा पहिरोले नदी थुनिएर बनेको अस्थायी बाँध फुट्नुलाई सम्भावित कारण मानेका छन्, तर यी दुवै पुष्टि भएका छैनन्।
पुनर्निर्माणका लागि ५ खर्ब ५९ अर्बको सिफारिस
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले २०८३ असोज १९ गतेको जानकारीअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको स्थलगत सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको र करिब एक साताभित्र प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ। पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले २०८३ असोज १३ गतेको जानकारीअनुसार भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण र जलवायु संकट विरुद्ध जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सहयोग गर्न गहिरो चासो देखाएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ असोज २० गतेको जानकारीअनुसार विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बाङ्गासँग बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, आर्थिक सुधार तथा बीमा र सामाजिक संरक्षणका लागि करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन्।
सरकारले घरबार गुमाएका नागरिकको अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ। भोटेकोशी बाढीको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन चीन र नेपालका वैज्ञानिकहरूले स्थलगत अध्ययन सुरु गरेका छन्। भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाले पनि छुट्टै संसदीय समिति बनाउने भएको छ। सरकारले सडक र पुलको डिजाइन परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
यसबारे हाम्रा समाचार
- भोटेकोशी बाढी: बेपत्ताको संख्या बढ्दै, पुनर्निर्माणको चुनौती विशाल
- भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्: संसदीय समितिले आज तीन मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै
- कृष्णभीरदेखि कोरलासम्मका सडक मर्मतका लागि ५३ अर्ब बजेट माग
- भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी: पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब लाग्ने अनुमान, वैज्ञानिक अध्ययन सुरु
- भोटेकोशी बाढी: बेपत्ता हजारौंको चिन्ता र पुनर्निर्माणको विशाल चुनौती
- भोटेकोशी बाढीले आमाबुवा गुमाएका बालबालिका आफन्तको जिम्मामा
