भोटेकोशी बाढीमा ४,७२० जना अझै बेपत्ता रहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यालयले खोजी कार्य बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले पीडित परिवारमा आक्रोश र राहतको मिश्रित भावना जगाएको छ। सरकारले बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृत घोषणा गर्न कानुन संशोधनको सिफारिस गरेपछि क्षतिपूर्ति दाबीको बाटो खुलेको छ।
४,७२० बेपत्ता, खोजी कार्य स्थगन
भदौ १० गते बिहान भोटेकोशी नदीमा अकस्मात भीषण बाढी आयो। यस बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाहरूमा ठूलो क्षति पुर्यायो। असोज २१ गते बिहान ६ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार, १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेको छ भने ४ हजार ७२० जना बेपत्ता छन्। बाढीले ७ हजार ५७० घर प्रभावित हुँदा ८ हजार ३०० घरपरिवार र करिब ४० हजार जनसंख्या प्रभावित भएका छन्। सरकारले असोज १८ गतेदेखि अत्यावश्यकबाहेक खोज तथा उद्धार कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बाढीको कारण र प्रारम्भिक क्षति
भोटेकोशी नदीमा बाढी आउनुको वास्तविक कारण अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। विज्ञहरूले हिमचट्टान पहिरो वा हिमताल विस्फोटलाई यसको सम्भावित कारण मानेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भदौ १० गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूकम्पले हिमपहिरो झरेकाले बाढी आएको जानकारी दिएका थिए। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सडक पूर्वाधारमा मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। विश्व बैंकले भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीका कारण आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण असोज १९ गते गरेको छ।
अर्थतन्त्रमा ७ खर्ब २३ अर्बको क्षति
भोटेकोशी बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। बाढीका कारण करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ। यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। बाढीले १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई पनि असर गरेको छ। सरकारले प्राकृतिक विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत घोषणा गर्ने कानूनी अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिनमा झार्ने निर्णय गरेको छ, जसले पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा मद्दत गर्नेछ।
४५ दिनमै मृत घोषणा र पुनर्निर्माणको तयारी
सरकारले असोज १८ गतेदेखि अत्यावश्यकबाहेक खोज तथा उद्धार कार्य स्थगन गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा जोड दिएको छ। यसका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज २१ गते बसेको बैठकले विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले असोज १९ गते बाढीबाट भएको क्षतिको सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको र एक साताभित्र प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। पुनर्निर्माण सुरु भएसँगै आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ।
मधेसका १६२ जना अझै सम्पर्कविहीन
मधेस प्रदेश सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालका अनुसार बाढीमा परेर हराइरहेका मधेस प्रदेशका १९२ जनामध्ये १६२ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। सम्पर्कविहीन हुनेहरूमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र सप्तरीका विभिन्न पालिकाका व्यक्तिहरू रहेका छन्।
