नेपालले अगस्टको विनाशकारी बाढीपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु हानि तथा नोक्सानी कोष (FRLD) बाट २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग पाउने भएको छ।
कोषको विशेष बैठकले अक्टोबर २२, २०२६ मा यो निर्णय गरेको हो। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रका बोर्ड सदस्यहरूको छलफलपछि नेपालको अनुरोध स्वीकृत भएको जनाएका छन्। नेपालले अगस्ट ३१ मा FRLD लाई सहायताका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको थियो।
अगस्ट २६ मा आएको बाढीले करिब १,५०० जनाको ज्यान लिएको थियो भने ५,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार, बाढीले १५,००० परिवारका करिब ६०,००० मानिसलाई असर पुर्याएको छ। यसले सडक, पुल, विद्यालय र १३ वटा जलविद्युत आयोजनासहित पूर्वाधारमा करिब २.७ बिलियन अमेरिकी डलरको क्षति पुर्याएको छ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनर्निर्माणको कुल लागत ४.७ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुन सक्छ। FRLD बाट प्राप्त हुने यो सहयोग नेपाललाई आवश्यक पर्ने कुल लागतको १% भन्दा कम हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सेप्टेम्बर २५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको विपद् विश्वका लागि चेतावनी भएको बताएका थिए। उनले नेपालको नगण्य उत्सर्जन भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो बाढी आएको आरोप लगाएका थिए।
मधेश प्रदेशमा बाढीको क्षति
भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीको असर मधेश प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ। मधेश प्रदेशमा बाढीले कृषि क्षेत्रमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुर्याएको छ, जसमा पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन, खेतीयोग्य जमिन र कृषि पूर्वाधारमा क्षति समावेश छ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, मधेश प्रदेशमा बाढीका कारण ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीले ३२ वटा घरमा पूर्ण रुपमा क्षति पुर्याएको र ९६ घरपरिवारका ४८८ जना विस्थापित भएका छन्। हुलाकी राजमार्ग पनि बाढीले सडकमा क्षति पुर्याएपछि अवरुद्ध बनेको थियो।
कोष परिचालनको आगामी प्रक्रिया
कोषबाट रकम प्राप्त गर्न नेपालले बाढी प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र प्रभावित समुदायका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिनेछ। मन्त्रालयको अनुमानअनुसार, यो प्रक्रियामा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले वन र अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर सहयोग परिचालनका लागि मोडालिटी तयार गर्नेछ। यो रकम जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ।
जलवायु हानि तथा नोक्सानी कोष (FRLD) UNFCCC-अनिवार्य वित्तीय उपकरण हो। यो COP27 मा स्थापित भएको थियो र COP28 मा सञ्चालनमा आएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूपमा कमजोर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई जलवायु-सम्बन्धित आर्थिक र गैर-आर्थिक नोक्सानीहरूको सामना गर्न सहयोग पुर्याउनु हो।
यसअघि: हानिनोक्सानी कोषबाट नेपाललाई ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय
