नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेश प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेसँगै जनकपुरधाममा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा (एमाले), जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच सांसदको बहुमत पुग्ने गरी छलफल तीव्र भएको छ। एमालेको समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संवैधानिक समयसीमाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
एमालेले असोज २५ गते (अक्टोबर ११) मा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। यसअघि, एमालेले विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र जनताले सरकारको कामको प्रभाव महसुस नगरेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। एमालेका चार जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।
पृष्ठभूमि
- नेकपा (एमाले) ले असोज २५ गते (अक्टोबर ११) मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
- एमालेले विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र जनताले सरकारको कामको प्रभाव महसुस नगरेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको हो।
- मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव २०८२ मंसिर ५ गते मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए र मंसिर १९ गते ९२ मतका साथ विश्वासको मत जितेका थिए।
हाल मधेश प्रदेश सभामा १०७ सदस्य छन् र सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। मधेश प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एमाले) का २३, जसपा नेपालका २७, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। यसबाहेक संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक-एक जना सांसद छन्।
एमाले, जसपा र जनमत पार्टीबीच सहमति भएमा उनीहरूको कुल संख्या ६२ पुग्नेछ, जुन सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा बढी हो। जसपाले प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नयाँ सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
तीनवटै दलका अध्यक्षहरूबीच केन्द्रबाटै प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे सहमति जुटाउने समझदारी भएको छ। नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवका अनुसार चाडपर्वपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्नेछ।
मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मतको संवैधानिक चुनौती
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संवैधानिक समयसीमाभित्र विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्। उनले कात्तिक १२ गते (अक्टोबर २९) सम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक समयसीमा रहेको छ।
यसअघि, २०८२ मंसिर ५ गते कृष्णप्रसाद यादव मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए र मंसिर ७ गते शपथ लिएका थिए। उनले २०८२ मंसिर १९ गते १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा ९२ मतका साथ विश्वासको मत जितेका थिए।
नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्नेबारे अझै टुङ्गो लागेको छैन। तीन दलबीचको छलफल कहिले निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने निश्चित नभएकाले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नेछन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन।
यसअघि: मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने, ५४ सांसदको समर्थन जुटाउन चुनौती
