मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

मधेश सरकारको निर्देशन: स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई सेवा र समूहअनुसार जिम्मेवारी दिनु

मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको सेवा, समूह र कार्यविवरणअनुसार मात्र कार्य जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिएको छ। मुख्यसचिवस्तरको निर्णयअनुसार यो निर्देशन जारी भएको हो।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
मधेश सरकार कर्मचारी
Share:

मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको सेवा, समूह, उपसमूह र कार्यविवरणअनुसार मात्र कार्य जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिएको छ। मुख्यसचिवस्तरको निर्णयअनुसार यो निर्देशन जारी भएको हो।

प्रदेश लोक सेवा आयोग, मधेश प्रदेशबाट विभिन्न मितिमा सिफारिस भई स्थानीय तहहरूको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति, पदस्थापन तथा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई कतिपय स्थानीय तहले सेवा र समूहअनुसारको कार्य विवरण तथा जिम्मेवारी नदिएको गुनासो प्राप्त भएपछि यो कदम चालिएको हो। कार्यालयका अनुसार, केही स्थानीय तहमा सेवा र समूहभन्दा फरक किसिमको कार्य जिम्मेवारी दिएको गुनासो आएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत विकास चन्द्र थापा क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सेवा, समूह राख्नुको औचित्य र विशेषज्ञतालाई मनन गरी कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको कार्य विवरणअनुसार नै कार्य जिम्मेवारी दिन आग्रह गरिएको छ। साथै, यसको जानकारी अनिवार्य रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउनसमेत भनिएको छ।

निर्देशनको औचित्य र कार्यान्वयन

यस निर्देशनको मुख्य कारण कर्मचारीको गुनासो हो, जहाँ उनीहरूलाई तोकिएको सेवा र समूहभन्दा भिन्न जिम्मेवारी दिइएको थियो। यस्तो अभ्यासले कर्मचारीको विशेषज्ञताको उचित प्रयोग नभएको र कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको गुनासो कार्यालयले प्राप्त गरेको छ।

यो निर्देशनले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको योग्यता र अनुभवअनुसारको काममा लगाउँदा सेवा प्रवाहमा सुधार आउने सम्भावना रहन्छ।

पत्रको बोधार्थ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, मधेश प्रदेश (सबै) लाई पठाइएको छ। निर्देशनमा सेवा र समूह नमिल्ने कर्मचारीबाट खाता सञ्चालन भएको भए तत्काल रोक्का गर्नसमेत भनिएको छ। यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नसमेत मद्दत पुग्नेछ।

स्थानीय तहहरूले यस निर्देशनको पालना गरी आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्य जिम्मेवारीको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। यो निर्देशनले मधेश प्रदेशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

संलग्न कागजात
संलग्न कागजात — पृष्ठ १
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

NM Khabar को समाचार डेस्क। समाचार एआई सहयोगमा स्रोत र तथ्य जाँचसहित तयार गरिन्छ — विवरण: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । गल्ती भेटिए: info@nmkhabar.com

थप समाचार