- मुख्य कुराहरू:
- नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ।
- यो आयोगले अवैध सम्पत्ति आर्जनमाथि छानबिन गर्ने जनाइएको छ।
- सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताको कडीका रूपमा यस निर्णयलाई हेरिएको छ।
- तर, विगतका आयोगहरूको परिणामबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ। यो कदम सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
लामो समयदेखि अवैध सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको गुनासो थियो। यसै सन्दर्भमा सरकारले आयोग गठनको निर्णय गरेको हो।
तर, प्रश्न उठ्छ, के यो आयोग साँच्चै प्रभावकारी बन्ला? विगतमा पनि यस्ता थुप्रै आयोगहरू गठन भएका थिए, जसको प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक भएन वा कार्यान्वयनमा आएन।
सरोकारवाला निकायहरूले यसपटक आयोगलाई पूर्ण अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ। अन्यथा, यो पनि एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनेछ।
नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले आयोगको काम कारबाहीलाई नजिकबाट नियाल्ने र आवश्यक खबरदारी गर्ने बताएको छ। नागरिक समाजको निरन्तर दबाबबिना यस्ता आयोगहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन्।
सरकारले यस आयोगको म्यान्डेट र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्छ। साथै, यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ।