विशेष अदालतले धनुषाका प्रधानाध्यापक धनिक लाल ठाकुरसमेतलाई सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उक्त फैसला उल्ट्याउने मागसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आयोगले मिति २०८३ कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेको हो।
राज्यको सम्पत्ति संरक्षण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विशेष अदालतको फैसलाले असर पार्न सक्ने भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्। यो पुनरावेदनसँगै, ८ लाख ६२ हजारभन्दा बढीको भ्रष्टाचार प्रकरणको अन्तिम परीक्षण अब सर्वोच्च अदालतबाट हुनेछ।
प्रधानाध्यापक ठाकुरमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको आरोप
धनुषा जिल्लाको विदेह नगरपालिका, वडा नं. २ स्थित श्री शंकर माध्यमिक विद्यालय दुहवी, गोवराहीका प्रधानाध्यापक धनिक लाल ठाकुरसमेतका प्रतिवादीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो। अख्तियारले अनुसन्धानपश्चात् उनीहरूबाट रु. ८,६२,१५२.६५ (आठ लाख बैसट्ठी हजार एकसय बाउन्न रुपैयाँ पैंसट्ठी पैसा) बिगो कायम गरेको थियो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ का विभिन्न उपदफाहरू बमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी लिई अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। यो मुद्दा शैक्षिक संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ।
विशेष अदालतको सफाइ र अख्तियारको असहमति
प्रमाण र दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले मिति २०८३ जेठ २६ गते फैसला सुनाउँदै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। अख्तियारले उक्त फैसला न्यायसङ्गत नभएको र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा हुन नसकेको भन्दै चित्त नबुझाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।
यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले कस्तो नजिर स्थापित गर्छ भन्ने विषयले सार्वजनिक सरोकार राख्नेछ। अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि यसको अन्तिम टुङ्गो अब सर्वोच्च अदालतबाट लाग्नेछ।
